अस्थिरतेच्या गर्तेत विरोधक आणि मिशन ‘दोन तृतीयांश’

महाराष्ट्राच्या राजकारणाने गेल्या काही वर्षांत जेवढे धक्के पचवले आहेत, तेवढे कदाचित देशातील इतर कोणत्याही राज्याने पाहिले नसतील. निवडणुका होतात, निकाल लागतात, जनतेचा कौल येतो; पण राजकारणाची नवनवीन गणित चालूच असतात. निवडणुकांच्या मैदानात लागणारे निकाल आणि त्यानंतर पडद्यामागे रचली जाणारी गणिते यात आता जमीन-अस्मानाचा फरक पडू लागला आहे. सध्या राज्यातील आणि देशातील राजकीय पडद्यामागे जे काही शिजत आहे, ते पाहता विरोधी पक्षांची उरलीसुरली ताकदही भुसभुशीत झाली असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा उरलेला गट पुन्हा एकदा मोठ्या फुटीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत उरलेले खासदार कधीही सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या गळाला लागतील अशी चिन्हे आहेत, तर राष्ट्रीय पातळीवर तृणमूल काँग्रेस पक्षाचा स्वतंत्र गट संसदेत साकार झाला आहे. तो सत्ताधारी एनडीएला पाठिंबा देईल, असे दिसते. हा सारा खेळ केवळ सत्तेचा किंवा तात्कालिक सोयीचा नसून, लोकसभेत दोन तृतीयांश (२/३) बहुमताचे जादूई लक्ष्य गाठण्यासाठी चाललेली सुस्पष्ट, दीर्घकालीन आणि राजकीय खेळी आहे.

ठाकरे गटाची अविरत गळती आणि नेतृत्वाचे अपयश
उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची अवस्था ‘एक सांधावे आणि बारा तुटावे’ अशी झाली आहे. सन २०२२ मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक बंडानंतरही ठाकरे गटाने आत्मपरीक्षण केले नाही, हीच त्यांची सर्वांत मोठी चूक ठरली. आधी मुख्य पक्ष गेला, शिवसेना हे नाव गेले, धनुष्यबाण हे चिन्ह गेले, बहुसंख्य आमदार आणि ज्येष्ठ खासदार गेले; तरीही पक्षाच्या नेतृत्वाने जमिनीवर येऊन काम करण्याऐवजी केवळ सहानुभूतीचा फुगा फुगवण्याचे काम केले. तो सहानुभूतीचा फुगा आता पूर्णपणे फुटण्याच्या स्थितीत आला आहे. ठाकरे गटाचे उरलेले खासदारही आता पक्षाला ‘जय महाराष्ट्र’ ठोकण्याच्या आणि स्वतःचे राजकीय भविष्य सुरक्षित करण्याच्या तयारीत असल्याची खात्रीलायक चर्चा दिल्ली आणि मुंबईच्या वर्तुळात रंगली आहे.

मुळात, केवळ ‘मातोश्री’वर बसून, सोशल मीडियावरून टोमणे मारून आणि पत्रकार परिषदांमधून आगपाखड करून पक्ष चालत नसतो, हे ठाकरेंना अद्याप उमजलेले दिसत नाही. राजकीय पक्ष हा कार्यकर्त्यांच्या घामावर आणि लोकप्रतिनिधींच्या विश्वासावर चालतो. ज्यांच्याकडे ना कोणती स्पष्ट विचारसरणी उरली आहे, ना भविष्याचा ठोस विकास अजेंडा, अशा दिशाहीन नेतृत्वाच्या मागे किती दिवस उभे राहायचे, हा प्रश्न या खासदारांना पडला असल्यास नवल नाही. पक्षातील खासदारांना आता कळून चुकले आहे की, शिवसेनेने हिंदुत्वाची मूळ विचारधारा सोडल्यामुळे जनतेच्या मनात आधीच रोष आहे. ठाकरे गटाची ही संभाव्य फूट केवळ एका पक्षाचे नुकसान नाही, तर नेतृत्वाच्या अकार्यक्षमतेवर आणि अहंकारावर खासदारांनी केलेले शिक्कामोर्तबच आहे.

पवारांच्या ‘पॉवर’ला आव्हान
दुसरीकडे, एकेकाळी महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे केंद्रस्थान मानल्या गेलेल्या ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची अवस्थाही फारशी वेगळी नाही. शरद पवारांनी दिल्लीत कितीही बैठका घेतल्या, विरोधी ऐक्याच्या कितीही बाता मारल्या आणि आपणच खरे ‘कारभारी’ असल्याचे भासवले, तरी त्यांच्या गटातील खासदार सध्या कमालीचे अस्वस्थ आहेत. हे खासदार कधीही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सामील होऊ शकतात, अशी परिस्थिती आहे. राजकारणातील व्यावहारिक गणिते, बदलती जनभावना आणि सत्तेचे महत्त्व या खासदारांनी अचूक ओळखले आहे.

केवळ विरोधासाठी विरोध करत राहिल्याने आपल्या मतदारसंघाचा विकास रखडतो आणि पर्यायाने पुढील निवडणुकीत जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागते, याची जाणीव शरद पवारांच्या गटातील खासदारांना झाली आहे. विकासाच्या मुद्द्यावर आणि केंद्राच्या खंबीर पाठबळावरच राज्याचा विकास होऊ शकतो, हा विश्वास दिवंगत अजितदादांनी लोकप्रतिनिधींमध्ये निर्माण केला होता. त्यामुळे आता शरद पवारांच्या छावणीतील खासदार हे केवळ योग्य वेळेची वाट पाहत असावेत. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात किंवा त्यापूर्वीच हे खासदार सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षात विलीन होतील, तेव्हा शरद पवारांचे राजकारण केवळ कौटुंबिक चौकटीपुरते आणि बारामतीपुरते मर्यादित राहील, यात शंका नाही. शरद पवार यांच्या राजकीय कारकिर्दीच्या अखेरच्या पर्वातील ही एक मोठीच नामुष्की ठरणार आहे.

राष्ट्रीय पातळीवरील फुटीचे राजकारण
हे पक्षांतराचे वारे पश्चिम बंगालमध्येही वाहते आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) बहुतेक खासदार त्रिपुरातील एका छोट्या पक्षात विलीन होऊन लोकसभेत वेगळा गट स्थापन करण्याच्या तयारीत आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या पक्षांतराचा कायदा टाळण्यासाठी एखाद्या लहान पक्षात विलिनीकरण करायचे आणि नंतर सत्ताधारी आघाडीला पाठिंबा द्यायचा, ही रणनीती दिसते.

तृणमूल काँग्रेसमधील ही अस्वस्थता ममता बॅनर्जी यांच्या हुकूमशाही वृत्तीला आणि बंगालमधील वाढत्या भ्रष्टाचाराला कंटाळून निर्माण झाली आहे. प्रादेशिक अस्मितेच्या आणि दडपशाहीच्या नावाखाली स्वतःची जहागिरी चालवणाऱ्या पक्षांना आता राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा असणारे खासदार सांभाळणे कठीण जात आहे. खासदारांना कळून चुकले आहे की, केंद्रात सलग तिसऱ्यांदा भक्कम सरकार आल्यानंतर आता प्रादेशिक पातळीवरील नकारात्मक राजकारणाला मर्यादा आल्या आहेत. तृणमूलमधील ही फूट राष्ट्रीय राजकारणाची दिशा बदलणारी आणि इंडी (I.N.D.I.A.) आघाडीच्या शवपेटीवर शेवटचा खिळा ठरणारी असेल.

दोन तृतीयांश बहुमताचे लक्ष्य आणि ऐतिहासिक विधेयकांचा मार्ग
या साऱ्या पक्षांतराचा, विलिनीकरणाचा आणि राजकीय उलथापालथीचा थेट संबंध केंद्र सरकारच्या दूरगामी रणनीतीशी जोडलेला आहे. लोकसभेत आणि राज्यसभेत दोन तृतीयांश (२/३) बहुमताचे जे लक्ष्य सत्ताधारी महायुती आणि एनडीएने (NDA) ठेवले आहे, ते आता पुरे होऊ शकते. घटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी संमत करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते. विरोधी पक्षांमधील या अंतर्गत कलहामुळे, बंडखोरीमुळे आणि प्रादेशिक पक्षांच्या विलिनीकरणामुळे सरकारला हे जादूई बहुमत मिळवणे सोपे होणार आहे.

जर संसदेत हे ऐतिहासिक बहुमत मिळाले, तर देशाच्या हिताची, अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेली आणि धाडसी निर्णय घेणारी अनेक महत्त्वाची विधेयके कोणतीही कायदेशीर किंवा राजकीय अडचण न येता मार्गी लागू शकतात. यामध्ये ‘एक देश, एक निवडणूक’ (One Nation, One Election) हा सुधारणावादी कायदा लागू करणे सरकारला शक्य होईल, ज्यामुळे देशाचा हजारो कोटी रुपयांचा निवडणूक खर्च वाचेल आणि वारंवार लागणाऱ्या आचारसंहितेमुळे रखडणारे विकासाचे काम अविरत सुरू राहील. याशिवाय समान नागरी कायदा (UCC), सीमा सुरक्षा आणि अंतर्गत सुरक्षेच्या संदर्भातील मोठे घटनात्मक बदल, तसेच न्यायिक सुधारणा या सर्वांना कायदेशीर मंजुरी मिळणे सुलभ होईल. विरोधक जे केवळ संसदेचे कामकाज रोखून धरण्यासाठी आणि देशाच्या प्रगतीत खीळ घालण्यासाठी विरोधासाठी विरोध करत होते, त्यांची घटनात्मक कोंडी आता याच दोन तृतीयांश बहुमताच्या बळावर केली जाणार आहे.

नव्या मित्रांची जुळवाजुळव : द्रमुक आणि झामुमोची बदलती भूमिका
या बदलत्या राजकीय समीकरणात केवळ फुटीर खासदार किंवा लहान गटच नव्हे, तर देशातील काही प्रमुख प्रादेशिक पक्षही आता केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांशी पडद्यामागून हातमिळवणी करण्यास उत्सुक असल्याचे दिसत आहे. तमिळनाडूतील द्रमुक (DMK) आणि झारखंडमधील झारखंड मुक्ती मोर्चा (JMM) हे पक्षही काळाची पावले ओळखून केंद्र सरकारच्या बाजूने उभे राहू शकतात, अशी दाट शक्यता राजकीय गोटात वर्तवली जात आहे. द्रमुकसारख्या पक्षाला दक्षिण भारताच्या विकासासाठी आणि केंद्रीय निधीसाठी केंद्राशी जुळवून घेणे भाग पडत आहे, तर झारखंडमध्ये राजकीय स्थैर्यासाठी झामुमोलाही केंद्राची मदत हवी आहे.

या पक्षांच्या नेतृत्वाला आता हे पूर्णपणे कळून चुकले आहे की, केंद्रातील मोदी सरकारच्या मजबूत आणि स्थिर नेतृत्वाशी उभा दावा मांडून राज्याचा विकास साधता येत नाही. तसेच, विरोधी पक्षांची तथाकथित ‘इंडिया’ आघाडी ही केवळ निवडणुकांपुरती आणि कागदावरच शिल्लक राहिली असल्याने, स्वतःचे प्रादेशिक अस्तित्व आणि सत्ता टिकवण्यासाठी या पक्षांना सत्ताधाऱ्यांच्या गोटात जाणे किंवा त्यांना संसदेत महत्त्वाच्या विधेयकांवर बाहेरून पाठिंबा देणे अधिक फायद्याचे वाटत आहे. हा बदल राजकीय लाचारीचा नसून, बदलत्या भारताच्या गतिमान राजकारणाशी जुळवून घेण्याचा व्यावहारिक प्रयत्न आहे.

दिशाहीन विरोधक आणि महायुतीचा विजयरथ
एकंदरीत पाहता, महाराष्ट्रापासून ते बंगालपर्यंत विरोधी पक्षांची अवस्था दयनीय, विस्कळीत आणि नेतृत्वहीन झाली आहे. विरोधकांकडे ना कोणताही स्पष्ट पर्यायी अजेंडा आहे, ना जनतेला आकर्षित करेल असा एखादा सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता. उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि ममता बॅनर्जी यांसारखे नेते आपापले गड आणि स्वतःचे पक्ष राखण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरत आहेत. वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा, घराणेशाही टिकवण्याचा अट्टहास आणि राजकीय अहंकारापोटी त्यांनी आपल्या पक्षांना विनाशाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले आहे.

लोकशाहीत विरोधक मजबूत असणे गरजेचे असते, पण जेव्हा विरोधक केवळ नकारात्मकतेचा आणि विकासाला विरोध करण्याचा अजेंडा चालवतात, तेव्हा जनता आणि स्वतःचे लोकप्रतिनिधीही त्यांच्याकडे पाठ फिरवतात. जेव्हा लोकप्रतिनिधींना नेतृत्वामध्ये कोणतीही दूरदृष्टी आढळत नाही, तेव्हा ते देशहिताचा, स्थैर्याचा आणि विकासाचा मार्ग निवडतात; आज देशाच्या राजकारणात नेमके तेच घडत आहे. महाराष्ट्राचे राजकारण या राष्ट्रीय प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी असून, आगामी काळात होणारे हे मोठे फेरबदल राज्याची आणि देशाची राजकीय दिशा आणखी बदलतील. राज्यातील महायुतीचा आणि केंद्रातील एनडीएचा रथ रोखणे आता या विखुरलेल्या, थकलेल्या आणि दिशाहीन विरोधकांच्या हाताबाहेर गेले आहे..