महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळाला आणि लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिराला प्रगल्भ वैचारिक परंपरा लाभली आहे. आचार्य प्र. के. अत्रे, यशवंतराव चव्हाण, रामभाऊ म्हाळगी यांच्यापासून ते गोपीनाथ मुंडे, विलासराव देशमुख यांच्यापर्यंत अनेक दिग्गज वक्त्यांनी आपल्या अस्खलित, धारदार आणि वजनदार मराठीने महाराष्ट्राच्या संस्कृतीची प्रतिष्ठा वाढवली. विरोधकांवर बोचरी, टोकदार टीका करतानाही भाषेचा बाज, व्याकरणाचा कणा आणि सुसंस्कृतपणा कसा राखायचा, याचा वस्तुपाठ या आणि इतरही नेत्यांनी घालून दिला. मात्र, अलीकडच्या काही दिवसांत महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर जे काही घडत आहे, ते पाहता या वैचारिक परंपरेला जणू मोठी गळती लागली आहे. सोमवारी विधानसभेत ज्येष्ठ दिवंगत गायिका पद्मविभूषण आशा भोसले यांना श्रद्धांजली वाहताना विधानसभा अध्यक्षांच्या तोंडून ज्या अभूतपूर्व चुकांची गंगा वाहिली, ती ऐकून अवघा महाराष्ट्र अवाक् झाला. ही केवळ एका व्यक्तीची किंवा प्रसंगाची गफलत नाही; तर ती आज सर्वपक्षीय राजकारणापासून ते थेट समाजमनापर्यंत पसरलेल्या भाषिक अनास्थेचे, उदासीनतेचे आणि दारिद्र्याचे ढळढळीत दर्शन होते. आपण मराठी भाषेला ‘अभिजात’ दर्जा मिळवून दिला म्हणून अभिमानाने छाती फुगवतो खरे, पण हीच भाषा जेव्हा राज्याच्या सर्वोच्च सभागृहात अपमानित होते, तेव्हा त्या अभिजाततेचा आपण सन्मान करतोय की जाहीर अवहेलना, असा प्रश्न पडतो. या भाषिक गैरवर्तनातून दिवंगत आशा भोसले यांच्या स्मृतीचाही अपमान झाला, हेही विसरता येत नाही.
अक्षम्य भाषिक स्खलन
विधानसभेत घडलेला प्रकार हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीचा नमुना नाही, तर त्यातून आपल्या सांस्कृतिक संवेदनेचा संकोच अधोरेखित होतो. एका छापील पानावरून शोकप्रस्ताव वाचताना राज्यातील एका उच्च पदावरील व्यक्तीने तब्बल २६ गंभीर चुका कराव्यात, ही बाब महाराष्ट्राच्या वैचारिक परंपरेचे तोंड काळे करणारी आहे. ज्या मंगेशकर कुटुंबाने मराठी मातीला जागतिक कीर्ती मिळवून दिली, त्यांच्या पूर्वजांची नावेही जर आपल्या लोकप्रतिनिधींना धड घेता येत नसतील आणि ते ‘पंडित दीनानाथ मंगेशकर’ऐवजी चक्क ‘पंडित दीनदयाळ मंगेशकर’ असे वाचत असतील, तर याहून मोठे भाषिक आणि सांस्कृतिक दुर्दैव ते कोणते?
या भाषणात केवळ जोडशब्द किंवा जोडाक्षरांवर जीभ घसरली नाही, तर मराठी भाषेचा पुरता मुडदा पाडण्यात आला. ‘मराठी ललाटीचे वैभव’ म्हणताना ‘ललाट’ म्हणजे कपाळ, हे प्राथमिक ज्ञानही लक्षात न घेता केलेली वाक्यरचना असो, याशिवाय ‘संगीताचा वारसा’ याऐवजी ‘संगीताच्या वारसा’ आणि ‘दिलेले योगदान’ याऐवजी ‘दिलेली योगदान’ अशा व्याकरणाच्या चिंधड्या उडवणे असो; या सर्व गोष्टी आपल्या नेत्यांच्या मराठीप्रेमाचे खरेखुरे आणि भयानक रूप दाखवितात. जेव्हा ‘रसिकांच्या’ शब्दाचा उच्चार ‘रेसिकांच्या’, ‘अलौकिक’चा उच्चार ‘आवलौकिक’, आणि ‘शृंगार’चा उच्चार चक्क ‘श्रीगार’ असा केला जातो, तेव्हा मराठी भाषेची अस्मिता विधिमंडळाच्या आकाशउंच गच्चीवरून थेट पाताळात गाडली गेल्यासारखी वाटते.
भाषेची सर्वपक्षीय घसरण
अर्थातच, मराठी भाषेची ही घसरगुंडी केवळ वाचन आणि व्याकरणापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती आज सर्वपक्षीय पातळीवर अधिकाधिक हिडीस रूप धारण करते आहे. सत्तेचे सारीपाट सांभाळणारे असोत की विरोधी बाकांवर बसणारे असोत, सर्वांची भाषा कमालीची ढिली, सैल आणि बेजबाबदार झाली आहे. विरोधकांवर वैचारिक मात करण्याची ताकद संपली की, नेते थेट वैयक्तिक चिखलफेकीवर उतरतात. परवा उद्धव सेनेच्या एका नेत्याने ज्या प्रकारे उघड शिवीगाळ केली, तो याच भाषिक अधोगतीचा पुढचा आणि भयानक टप्पा आहे.
आज कोणत्याही पक्षाचा लहान-मोठा नेता टीव्ही कॅमेऱ्यासमोर किंवा जाहीर सभेत उभा राहिला, की त्याच्या तोंडून सुसंस्कृत भाषा किंवा जनहिताचे मुद्दे ऐकायला मिळण्याऐवजी सुमार, आक्रस्ताळी आणि बीभत्स मराठी भाषा ऐकायला मिळते. पूर्वी राजकारणात धारदार उपरोधाचा वापर करून समोरच्याला गारद करण्याची कला होती. यालाच आपण ‘शालजोडीतले मारणे’ म्हणायचो! आता मात्र या नेत्यांनी मराठी भाषेचे वस्त्रहरण करण्यात एकमेकांशी जीवघेणी चढाओढ चालवली आहे. ती राज्याला वैचारिक दिवाळखोरीकडे नेणारी आहे. एका बाजूला मराठी भाषेला अभिजात दर्जा आणि दुसरीकडे, मराठीची टोकाची, सर्वांगीण दुरवस्था असे जे परस्परविसंगत चित्र आज निर्माण झाले आहे.
भाषिक ऱ्हासपर्वाचे युग
मराठी भाषेचे असे हे ऱ्हासपर्व का व कसे वाढत गेले, याची साक्ष काढायची तर जरा जुन्या काळातले एक उदाहरण पाहूया. ‘देशी वाङ्मयाच्या विकासाकडे ब्रिटिश सरकारचे लक्ष नाही. इतकेच नाही तर आमच्या पुढाऱ्यांचेही लक्ष नाही. वाङ्मयविकास आणि वाचनविकास याबाबत राजकीय पुढारी अगदीच बेफिकीर आहेत’, हे उद्गार स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी ज्ञानकोशकार श्रीधर व्यंकटेश केतकर यांनी काढले होते. मराठी भाषा ज्ञानभाषा व्हावी यासाठी ज्यांनी आपली उभी हयात कापरासारखी जाळली, त्या केतकरांनी ‘कान उपटणाऱ्या विद्वानांची’ जी गरज तेव्हा व्यक्त केली होती; तशी नैतिक सत्ता असणारी ज्ञानी मंडळी संयुक्त महाराष्ट्र झाल्यानंतर निर्माणच झाली नाहीत की काय? अशी अवस्था असल्यामुळेच कोणी काहीही बोलावे आणि ते चालून जावे, अशी स्थिती आली आहे. कोणत्याही राज्यकर्त्यांना एका विशिष्ट मर्यादेनंतर ज्ञानी लोकांचे काहीच ऐकण्यात रस नसतो आणि एरवी ज्ञानी असणारी ही मंडळी कधी नेत्यांचा सदरा पकडून मागे धावू लागतील, याचीही शाश्वती उरलेली नाही. या साऱ्यांची गोळाबेरीज होऊन मराठीच्या ऱ्हासपर्वाची गती वाढली आहे.
भाषा केवळ संवादाचे माध्यम नसते, तर… ती एका संस्कृतीची, इतिहासाची आणि अस्मितेची वाहक असते. जर आपण आपल्या पुढच्या पिढीला शुद्ध, प्रगल्भ आणि वजनदार भाषा देऊ शकलो नाही, तर आपण वैचारिकदृष्ट्या पूर्णपणे कंगाल होऊ. प्रमुख पदांवरच्या व्यक्तींकडून, लोकप्रतिनिधींकडून आणि समाजातील धुरिणांकडून केवळ सत्तेचे किंवा पैशाचे व्यवस्थापन अपेक्षित नसते, तर भाषिक संवेदनशीलता आणि सांस्कृतिक गांभीर्याचीही अपेक्षा असते. राजकारण्यांनी पक्षभिंती बाजूला ठेवून आणि किमान जाहीर प्रसंगी तरी मराठी भाषेचा आदर राखायला शिकले पाहिजे. अन्यथा, ‘मराठी ललाटीचे वैभव’ केवळ कागदावरील सरकारी परिपत्रकातच राहील. आणि प्रत्यक्षात मात्र भाषेचे हे सर्वपक्षीय आणि सर्वसमावेशक कपाळकरंटेपण महाराष्ट्राला वैचारिक विनाशाच्या दरीत ढकलून देईल!
