सोमनाथ मंदिर: तथ्यहीन याचिकेबद्दल विलास खरात यांना दोन लाखांचा दंड

गुजरात उच्च न्यायालयाने सोमनाथ मंदिरच्या खाली बौद्ध विहाराचे अवशेष असण्याच्या दाव्यांना खोट ठरवत विलास खरात यांच्या वर कडक शब्दात ताशेरे ओढत दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हिंदू धर्माच्या पारंपरिक श्रद्धेच केंद्र असलेल्या  प्रमुख मंदिरांवर आघात करण्याचा आणि हिंदू धर्मातील एकात्मतेत फूट पाडण्याचा एक जाणीवपूर्वक रचलेला खोटा प्रचार  २५ जून २०२६ रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाने उधळून लावला. बामसेफ या संस्थेशी जोडलेले आणि स्वतःला विचारवंत म्हणवणारे महाराष्ट्रातील डॉ. विलास तुकाराम खरात यांनी सोमनाथ मंदिराच्या खाली ‘तीन मजली बौद्ध विहार’ असल्याचा कोणताही पुरावा नसताना लावलेला शोध उच्च न्यायालयात एका  जनहित याचिकेद्वारे  (PIL) दाखल केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाला या व्यक्तीच्या खोटे पणाचा  आणि समाजात दुफळी माजवण्याच्या मानसिकतेचा प्रयत्न  उघडा पाडला. तसेच त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड हा या मानसिकतेच्या प्रचारात न्यायालयाचा वेळ खर्ची घातल्याने ठोठावला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हिंदू मंदिरांना विनाकारण वादात ओढणाऱ्या अशा तथाकथित विद्वानांना यामुळे पुरती चपराक बसेल..

पार्श्वभूमी 

हिंदू अस्मितेचे सर्वोच्च प्रतीक आणि बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी पहिले ज्योतिर्लिंग म्हणजे गुजरातचे ‘श्री सोमनाथ मंदिर’ होय. पौराणिक कथेनुसार, दक्ष प्रजापतीच्या शापामुळे जेव्हा चंद्राचे (सोम) तेज नष्ट होऊ लागले, तेव्हा त्यांनी या ठिकाणी भगवान शिवाची कठोर तपश्चर्या केली. शिवाने प्रसन्न होऊन चंद्राला शापातून मुक्ती दिली आणि त्याचे तेज परत मिळवून दिले. म्हणूनच चंद्राच्या नावावरून या स्थानाला ‘सोमनाथ’ (चंद्राचा स्वामी) हे नाव पडले. सोमनाथ मंदिराच्या प्रांगणात समुद्राच्या दिशेने तोंड करून असलेला एक ऐतिहासिक ‘बाणस्तंभ’ आहे. हा स्तंभ दर्शवतो की, या मंदिरापासून ते थेट दक्षिण ध्रुवापर्यंत (South Pole) दरम्यानच्या समुद्रात एकही भूभाग किंवा बेट नाही. प्राचीन भारतीय भूगोल आणि विज्ञानाचा हा एक उत्कृष्ट नमुना आहे. 

या मंदिराला आपल्या धर्मान्धतेने बरबटलेल्या शासन काळात  मुघल आक्रमक महमूद गझनी याने  वारंवार उद्ध्वस्त केले. हे मंदिर अफाट सोन्या-नाण्यांनी समृद्ध होते. त्याने मंदिराची मोठी लूट केली आणि मंदिराची तोडफोड केली. या घटनेचा प्रभाव भारताच्या सांस्कृतिक स्मृतीवर दीर्घकाळ राहिला. पण प्रत्येक वेळी हिंदू अस्मिता आणि हिंदू सश्रद्ध, एकात्म समाजामुळे  ते पुन्हा डौलाने उभे राहिले.  त्या सोमनाथ मंदिराच्या पवित्रतेला आणि अस्तित्वाला आव्हान देणाऱ्या या  छुप्या व  तोतया पुरोगामी म्हणवणाऱ्या  बामसेफ सारख्या  (BAMCEF) नकारात्मक प्रवृत्तींच्या लोकांकडून  लक्ष्य केले जात आहे. 

डॉ. विलास खरात हे प्रामुख्याने हिंदू समाजातील जाती-जातींमध्ये द्वेष पसरवणे, तसेच प्राचीन हिंदू मंदिरांवर खोटे दावे ठोकून सामाजिक एकात्मतेला  भंग करणे हा यांचा व  यांच्या बरोबर असलेल्या गटांचा जुनाच अतिरेकी अजेंडा राहिला आहे. याच युक्तिवादा अंर्तगत  खरात यांनी २०२० मध्ये आयआयटी गांधीनगर (IIT Gandhinagar) आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) यांनी केलेल्या जीपीआर (Ground Penetrating Radar) सर्वेक्षणाचा आधार घेतला. भारतातील पुरातत्व विभाग हा वैज्ञानिक पद्धतीने मंदिराच्या प्राचीन विज्ञानाचा आणि प्रभास पाटणच्या समृद्ध हिंदू परंपरेचा व सांस्कृतिक भूगर्भीय इतिहासाचा शोध घेत होता. परंतु, खरात हे स्वतः पूर्वग्रहदूषित विचारांनी ग्रस्त होऊन या पुरातत्व सर्वेक्षणाची  नकारात्मक बाजूचा दिशाहीन अभ्यास करून म्हणजेच  सोशल मीडिया आणि यूट्यूबवरील काही संशयास्पद व्हिडिओंच्या आधारे थेट दावा करतात  की, सोमनाथ मंदिराच्या खाली ‘तीन मजली बौद्ध विहार’ सापडल आहे आणि केंद्र सरकारवर आरोप करत तो दस्तऐवज मुद्दाम लपवला आहे. वास्तविक बघता विलास खरात यांचा बौद्ध धर्मावर किंवा बौद्ध धर्मातील महत्त्वाच्या प्रतिकांवर कोणताच सखोल अभ्यास नाही. केवळ हिंदू समाजाच्या एकात्म भावनेवर तिखट टीका करायचे हे त्यांनी अनेक वर्षांपासून काम चालवले आहे.

न्यायालयात उघडा पडला खरातांचा खोटारडेपणा

गुजरात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती सौ. सुनीता अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती डी. एन. राय यांच्या खंडपीठासमोर जेव्हा या याचिकेची (Writ Petition – PIL No. 25 of 2026) सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा याचिकाकर्त्यांचा खोटारडेपणा आणि फोलपणा काही मिनिटांतच समोर आला. गुजरात सरकारचे वकील जी. एच. विर्क यांनी विलास  खरात यांच्या  दाव्यांमधील कायदेशीर आणि तांत्रिक चुका न्यायालयासमोर मांडल्या.

स्वतःला पीएच.डी. धारक विद्वान म्हणवणाऱ्या विलास खरात यांनी न्यायालयात चक्क एक बनावट कायदा उद्धृत केला. त्यांनी आपल्या याचिकेत “श्री सोमनाथ ट्रस्ट कायदा, १९५५” (Shree Somnath Trust Act, 1955) या कायद्याचा वारंवार उल्लेख केला होता. सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सिद्ध केले की, भारताच्या किंवा गुजरात राज्याच्या संपूर्ण कायद्याच्या इतिहासात असा कोणताही कायदा अस्तित्वातच नाही. सोमनाथ ट्रस्ट हा सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यांतर्गत चालणारा एक स्वायत्त आणि पवित्र ट्रस्ट आहे. न्यायालयाची दिशाभूल करण्यासाठी खोटा कायदा तयार करणे हा या तोतया  विद्वानाचा निंदनीय प्रयत्न होता, हे यावरून स्पष्ट होते.

जेव्हा न्यायालयाने संतप्त होऊन विचारले की, “तुम्ही एवढ्या मोठ्या हिंदू मंदिरावर दावा करत आहात, तुमच्याकडे काय ठोस पुरातत्वीय पुरावा किंवा दस्तऐवज आहेत?” तेव्हा खरात यांच्या वकिलांना कबूल करावे लागले की, त्यांच्याकडे कोणताही मूळ अहवाल किंवा पुरावा नाही. हा संपूर्ण दावा केवळ यूट्यूबवरील व्हिडिओ, फेसबुक-ट्विटरवरील पोस्ट आणि काही अराजक विचारसरणीच्या वृत्तपत्रांमधील बातम्यांवर आधारित होता.

गुजरात उच्च न्यायालयाची चपराक: ‘हा प्रसिद्धीचा स्टंट’

न्यायालयाने खरात यांच्या या कृत्याबद्दल अत्यंत कठोर शब्दांत त्यांची कानउघाडणी केली. खंडपीठाने याचिका फेटाळताना दिलेला निर्णय हा देशातील ‘पीआयएल गँग’ (PIL Gang) साठी एक मोठा धडा आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात सांगितले की, 

“ही याचिका पूर्णपणे चुकीच्या, अपूर्ण आणि विकृत तथ्यांवर (Distorted facts) आधारित असून न्यायालयाचा अमूल्य वेळ वाया घालवणारी आहे. सोशल मीडियावरील चर्चा किंवा यूट्यूबचे व्हिडिओ हे न्यायालयात पुरावे होऊ शकत नाहीत.” 

न्यायालयाने निरिक्षण नोंदवले की, याचिकाकर्ता हा एक बेजबाबदार आणि लबाड व्यक्ती (Unscrupulous person) असून, ज्या ट्रस्टचे अध्यक्ष स्वतः देशाचे पंतप्रधान आहेत, अशा अत्यंत प्रतिष्ठित ‘श्री सोमनाथ ट्रस्ट’ला विनाकारण वादात ओढून स्वतःची प्रसिद्धी मिळवणे आणि धार्मिक तेढ निर्माण करणे हाच याचिकाकर्त्याचा ‘कुहेतूत’ (Ulterior Motives) होता.

न्यायालयाच्या पवित्र प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याबद्दल न्यायालयाने विलास खरात यांना दोन लाख रुपयांचा दंडात्मक खर्च ठोठावला. हा दंड ३ आठवड्यांत न भरल्यास, त्यांच्या मालमत्तेतून जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून तो जप्त करून वसूल केला जाईल, असा दणकाही न्यायालयाने दिला.