प्रस्तावित धोरण आणि मकोका (MCOCA) चा वापर
अल्पवयीन मुलांचा गंभीर गुन्ह्यांमधील वाढता सहभाग आणि संघटित टोळ्यांकडून होणारे त्यांचे शोषण रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील बाल गुन्हेगारांनी अत्यंत गंभीर गुन्हे केल्यास, त्यांच्यावर प्रौढांप्रमाणे खटला चालवला जावा यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारला कायद्यात सुधारणा करण्याची विनंती करणार आहे.
तसेच, मुलांकडून खून, अंमली पदार्थांची तस्करी यांसारखे गुन्हे करून घेणाऱ्या प्रौढ सूत्रधारांवर ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई केली जाईल. सध्याच्या बाल न्याय कायद्यानुसार गुन्ह्याचे गांभीर्य कितीही असले, तरी बालगुन्हेगारांना सुधारगृहात जास्तीत जास्त तीन वर्षेच ठेवता येते; याच मर्यादेचा गैरफायदा घेत गुन्हेगारी टोळ्या मुलांना ‘कमी जोखमीचे मोहरे’ म्हणून वापरत आहेत.
गुन्हेगारीची आकडेवारी आणि ‘पुणे पोर्श अपघात’ संदर्भ
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) नुसार, देशात बालगुन्हेगारीत ११.२% वाढ झाली असून, यात १६ ते १८ वयोगटातील मुलांचे प्रमाण सर्वाधिक (महाराष्ट्रात ८५%) आहे. पुण्यात ‘कोयता गँग’सारख्या स्थानिक टोळ्यांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा सहभाग वाढला आहे.
मे २०२४ मधील ‘पुणे पोर्श कार अपघात’ प्रकरणाने सध्याच्या कायद्याच्या मर्यादा उघड केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘शिल्पा मित्तल (२०२०)’ खटल्याच्या निकालानुसार, ज्या गुन्ह्यात किमान ७ वर्षे शिक्षेची तरतूद नाही, त्याला ‘अत्यंत गंभीर’ मानता येत नसल्याने, त्या १७ वर्षीय आरोपीवर प्रौढ म्हणून खटला चालवणे शक्य झाले नाही. यामुळे देशभरात कायदेशीर चौकटीवर पुनर्विचार करण्याची मागणी सुरू झाली.
सामाजिक-आर्थिक कारणे आणि व्यवस्थेतील त्रुटी
तज्ज्ञांच्या मते, केवळ कडक कायद्याने ही समस्या सुटणार नाही, कारण बालगुन्हेगारीची मुळे खालील घटकांमध्ये आहेत:
सामाजिक वंचितता: मानखुर्द, मुंब्रा, कामाठीपुरा यांसारख्या झोपडपट्टी बहुल भागात गरिबी, शिक्षणाचा अभाव आणि रोजगाराची कमतरता यामुळे मुले गुन्हेगारीकडे आकर्षित होतात.
कौटुंबिक व मानसिक घटक: कौटुंबिक कलह, व्यसनाधीनता आणि किशोरावस्थेतील अपरिपक्व मेंदू यांमुळे मुले भावनेच्या भरात जोखीम पत्करतात.
सुधारगृहांची दुरवस्था: मुंबईतील ‘डोंगरी बाल सुधारगृहा’सारख्या संस्थांमध्ये पहिल्यांदा गुन्हा करणारी व गंभीर गुन्हेगार मुले एकत्र ठेवली जातात. तेथे पायाभूत सुविधा, मानसोपचारतज्ज्ञ आणि आधुनिक व्यावसायिक प्रशिक्षणाचा अभाव असल्याने मुलांचे प्रभावी पुनर्वसन होत नाही आणि ती सुटकेनंतर पुन्हा गुन्हेगारीकडे वळतात.
आंतरराष्ट्रीय करार आणि तोडगा
भारताने १९९२ मध्ये ‘युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड’ वर स्वाक्षरी केली आहे, जे शिक्षेऐवजी बालकांच्या पुनर्वसनाला प्राधान्य देते. २०१५ च्या सुधारणेनुसार १६-१८ वयोगटातील मुलांच्या मानसिक क्षमतेचे प्राथमिक मूल्यांकन करून प्रौढ न्यायालयात वर्ग करण्याची तरतूद आणली गेली, जी अजूनही कायदेशीर आणि नैतिक वादात अडकलेली आहे.
महाराष्ट्रातील बालगुन्हेगारी रोखण्यासाठी केवळ कायदेशीर कडकपणा पुरेसा नाही. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करत असतानाच, बाल सुधारगृहांचा दर्जा उंचावणे, गरिबी निर्मूलन, दर्जेदार शिक्षण आणि समुदाय-आधारित प्रतिबंधात्मक कार्यक्रमांवर भर देणारे संतुलित धोरण राबवणे गरजेचे आहे.
