मराठा समाजाला आरक्षणाला लाभ मिळावा यासाठी गेले अनेक दिवस जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी येथे आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे-पाटील यांना रोखण्यासाठी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली.
‘लोकांना आंदोलन करण्यापासून रोखता येणार नाही, आपण लोकशाहीत आहोत’: मराठा नेते मनोज जरांगे यांच्या ‘मुंबई मोर्चा’विरोधातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
भारत ही लोकशाही असून “आंदोलन करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे”, असे निरीक्षण नोंदवत, मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांना आंदोलन करण्यापासून आपण कसे रोखू शकतो, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी उपस्थित केला.
‘मुंबईकडे कूच’ (मार्च टू मुंबई) करण्याच्या आवाहनासंदर्भात निर्देश मागणाऱ्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन राज्यातील वातावरण चांगलच तापल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचं गेल्या 14 दिवसापासून अंतरवाली सराटीत आमरण उपोषण सुरु आहे. अद्याप यावर कोणताही तोडगा निघालेला नाही. सगळ्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याची भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. तेसच 12 तारखेनंतर मुंबईला जाण्याचा इशारा देखील जरांगे पाटलांनी दिला आहे.
मागील आंदोलनावेळी संपूर्ण दक्षिण मुंबईचा आंदोलकांनी ताबा घेतल्याचं चित्र होतं, अशी माहिती याचिकाकर्ते निलेश डहाणूकर आणि राजेश दळवी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली होती. गेल्या वर्षी झालेल्या आंदोलनादरम्यान अखेर उच्च न्यायालयाला आझाद मैदान रिकामी करण्याचे आदेश द्यावे लागले होते.
प्रमुख मागण्या-
कुणबी प्रमाणपत्रे: मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी जात प्रमाणपत्र देऊन त्यांना ओबीसी प्रवर्गातून शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ द्यावा.
सगे-सोयरे अधिसूचना: हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटमधील नोंदींची अंमलबजावणी करून ‘सगे-सोयरे’ (रक्ताच्या नात्यातील) संबंधीचा कायदा लागू करावा.
गुन्हे मागे घेणे: मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत
