वाहतूक कोंडीवर लंडन-सिंगापूरसारखा ‘काँजेशन टॅक्स’ प्रभावी ठरेल का ? 

अलीकडेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या  आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी एका पॉडकास्ट वर आपल मत मांडत असताना शहरातील वाहतूक कोंडीवर मात करण्यासाठी ‘काँजेशन टॅक्स’ (Congestion Tax) किंवा ‘काँजेशन प्रायसिंग’ या प्रश्नावर बाकी देशातील मॉडेल्स ची उदाहरण दिली. यामुळे नव्याने पुन्हा मुंबई प्रमाणेच विविध मॉडेल्स प्रमाणे वाहतूक गर्दीवर कर एका पर्याय म्हणून समोर आला आहे. पुढे त्यांनी लंडन आणि सिंगापूर या आंतरराष्ट्रीय शहरांची उदाहरणे देत स्पष्ट केल की, शहरात सक्षम आणि विश्वसनीय सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था  करण्यासाठी अशा शुल्काचा उपयोग होतो.  

आज शहराची भौगोलिक रचना (लांबट भूप्रदेश) आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे मुंबईतील पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण पडत आहे. दररोज लाखो नागरिक नोकरी आणि व्यवसायानिमित्त शहरात प्रवास करतात. या प्रवासात सर्वात मोठी अडचण ठरते ती म्हणजे ‘पीक-अवर’ मधील गर्दीच्या वेळेतील भीषण वाहतूक कोंडी.

मुंबईची भौगोलिक रचना गोलाकार नसून ती लांबट आकाराची आहे. त्यात दक्षिण मुंबई हे पूर्वीपासून शहराचे मुख्य व्यावसायिक केंद्र राहिले आहे, तर उपनगरांमध्ये निवासी भाग मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे रोज सकाळी उत्तरेकडून दक्षिणेकडे आणि संध्याकाळी दक्षिणेकडून उत्तरेकडे होणारी प्रवाशांची ये-जा प्रचंड असते. गेल्या काही दशकांत मुंबईतील खाजगी वाहनांची संख्या, विशेषतः दुचाकी आणि चारचाकी गाड्यांची नोंदणी प्रचंड वेगाने वाढली आहे. रस्त्यांची रुंदी तीच आणि वाहनांची संख्या दुप्पट-तिप्पट, यामुळे ‘पीक-अवर’ दरम्यान गाड्यांचा सरासरी वेग ताशी १० ते १५ किमीवर आला आहे. याचा थेट फटका इंधनाच्या अपव्ययाला, मानवी वेळेला आणि पर्यावरणाला बसत आहे.

या वाहतूक गर्दीवर अनेक उपायांपैकी  एक उपाय म्हणून ‘काँजेशन टॅक्स’ ही संकल्पना जगातल्या काही प्रगत शहरे राबवताना दिसतात. ही  कर व्यवस्था  म्हणजे वाहतूक व्यवस्थापनातील ‘डिमांड मॅनेजमेंट’ (Demand Management) तंत्राचा एक भाग आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, गर्दीच्या वेळेत (Peak Hours) शहराच्या अति-वर्दळीच्या भागांत (उदा. फोर्ट, नरिमन पॉईंट, बीकेसी) प्रवेश करणाऱ्या खाजगी वाहनांवर अतिरिक्त शुल्क आकारायचे अशा प्रकारची आहे. अतिरिक्त आर्थिक खर्च निर्माण झाल्यास लोक खाजगी गाड्यांऐवजी मेट्रो, बसेस किंवा कार-पूलिंगचा वापर करतील. त्यामुळे रस्त्यावरील गाड्यांची संख्या कमी होऊन वाहतुकीचा वेग वाढेल आणि कार्बन उत्सर्जन घटेल.

‘काँजेशन टॅक्स’ (Congestion Tax) किंवा काँजेशन प्रायसिंग हे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी लागू केलेले एक प्रभावी कर मॉडेल आहे. या मॉडेलअंतर्गत, शहरातील सर्वाधिक गर्दीच्या भागात ठराविक वेळेत प्रवेश करणाऱ्या वाहनांकडून ठराविक कर आकारला जातो. यामुळे लोक वैयक्तिक वाहनांऐवजी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्यास प्रवृत्त होतात.

• शहरातील ज्या भागात सर्वाधिक वाहतूक कोंडी होते उदा. व्यावसायिक केंद्र किंवा डाऊनटाऊन, तो भाग ‘काँजेशन झोन’ म्हणून घोषित केला जातो.
• या झोनच्या प्रवेशद्वारांवर स्वयंचलित ट्रॅकिंग, अत्याधुनिक कॅमेरे (ANPR – Automatic Number Plate Recognition) किंवा इलेक्ट्रॉनिक सेन्सर्स बसवले जातात. ते वाहनांचा माग ठेवतात.
• गर्दीच्या वेळेत (Peak Hours) जास्त शुल्क आणि इतर वेळी कमी किंवा शून्य शुल्क आकारले जाते.
• वाहनधारकांच्या बँक खात्यातून किंवा प्रीपेड कार्डमधून हे शुल्क स्वयंचलितपणे वजा होते.

मुंबईच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी लंडन आणि सिंगापूरची उदाहरणे दिली आहेत. तेव्हा या शहरांनी हा कर कसा लागू केला?  हे समजून घेणं महत्त्वाचे आहे.

सिंगापूर मॉडेल (ERP – Electronic Road Pricing): सिंगापूरने १९७५ मध्येच या दिशेने पावले उचलली होती. आज तिथे ‘डायनॅमिक प्रायसिंग’ लागू आहे. वाहनांमध्ये बसवलेले सेन्सर आणि रस्त्यांवरील टोल गेट्स (Gantry) यांच्या माध्यमातून प्रत्येक वेळी गाडी वर्दळीच्या भागात गेली की शुल्क वजा होते. वाहतुकीचा वेग कमी झाला की शुल्क स्वयंचलितपणे वाढते.

लंडन मॉडेल (London Congestion Charge): लंडनमध्ये २००३ मध्ये मध्यवर्ती भागात प्रवेश करणाऱ्या वाहनांवर दैनिक ठराविक शुल्क (Flat Fee) लागू करण्यात आले. कॅमेऱ्यांद्वारे नंबर प्लेट स्कॅन करून हे शुल्क वसूल केले जाते. पहिल्याच वर्षी लंडनमध्ये खाजगी वाहनांच्या संख्येत १५% घट झाली आणि वाहतूक कोंडी ३०% ने कमी झाली.

या मॉडेल वर आधारित मुंबई मधली वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करता येईल का ? हा प्रश्न उभा ठाकला आहे. त्यामुळे या मॉडेलचे फायदे सुद्धा समजून घ्यावे लागतील. 

• महागड्या व खाजगी  वाहनांची संख्या कमी झाल्यामुळे रस्त्यांवरील वाहतूक सुरळीत होते.
• तसेच  कार्बनचे उत्सर्जन कमी होऊन हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास उपयोग होईल. या करव्यवस्थेमुळे गोळा झालेला महसूल सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था (उदा. मेट्रो, बसेस) अधिक सक्षम करण्यासाठी वापरला जातो.

दक्षिण मुंबईतील फोर्ट, नरिमन पॉईंट आणि कुलाबा हे भाग शहराचे मुख्य व्यावसायिक केंद्र  आहेत. या भागात यापूर्वी भाजप नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी ‘काँजेशन प्रायसिंग’चा प्रायोगिक प्रकल्प राबवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. विशेषतः गर्दीच्या वेळेत ज्या खाजगी गाड्यांमध्ये फक्त एकच व्यक्ती प्रवास करत असते, अशा गाड्यांवर कर आकारण्याची मागणी करण्यात आली होती.