राज्यातील निवडून आलेल्या नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्षे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या महायुती सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, तसेच मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येतील. राज्यातील नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२१-२२ मध्ये झाल्या असून त्याचा कालावधी अडीच वर्षांचा आहे. तो आता संपत असल्यामुळे हा कालावधी पाच वर्षाचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येईल.
