कोकणातील निसर्गरम्य आणि थंड हवेचे ठिकाण म्हणून सर्वश्रुत असलेला दापोली तालुका सध्या वेगळीच कारणाने चर्चेत आला आहे. तालुक्यातील भिवबंदर या समुद्रकिनारी असणाऱ्या ठिकाणी २८०० मेगावॅट क्षमतेचा अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव मान्य झाला असून मुंबईत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जेएसडब्लू एनर्जी लिमिटेड आणि टोरेंट पॉवर लिमिटेड या दोन कंपन्यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. राज्यात प्रस्तावित विविध उद्योग व विकासकामांच्या दृष्टीने, उर्जेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन ऊर्जानिर्मितीचे नवनवे मार्ग शोधणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने हे उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे.
या प्रकल्पाचे दोन भाग असतील. त्यातील एक भाग दापोली या तालुक्याच्या मुख्य ठिकाणाच्या दक्षिणेला सुमारे ३०किमी अंतरावर आघारी गावानजीक भिवबंदर या ठिकाणी असेल. जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड या कंपनीद्वारे त्याची निर्मिती होईल. या स्थानावर ७०० मेगावॅट क्षमतेच्या चार अशा एकूण २८०० मेगावॅट क्षमतेच्या अणुभट्टया बसविण्यात येतील. हा भाग दोन टप्प्यांत पूर्ण होईल. प्रत्येक टप्प्यात १४०० मेगावॅट ऊर्जा निर्माण होईल. या भागासाठी ४४००० कोटी रुपये खर्च दोन टप्प्यांत होईल. यामुळे दापोली परिसरात नवे रोजगार निर्माण होतील.
तर दुसऱ्या भागाची जबाबदारी टोरेंट पॉवर लिमिटेड या कंपनीकडे असणार आहे. यासाठी जागेचा शोध चालू आहे. या भागाची प्रस्तावित स्थापित क्षमता चौदाशे मेगावॅट इतकी असून प्रस्तावित गुंतवणूक सुमारे ३५ हजार कोटींची असेल. दोन्ही प्रकल्पांचा एकत्रित विचार करता, ४२०० मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमता असेल आणि सुमारे ११००० रोजगार तयार होतील.
सन २०४७ पर्यंत देशाची अणुऊर्जा क्षमता १०० गिगावॅट होणार आहे. हे उद्दिष्ट साधण्यासाठी पारंपरिक मोठ्या क्षमतेच्या अणुभट्ट्यांबरोबरच छोट्या अणुभट्ट्यांचे नवे तंत्रज्ञानही वापरात येणार आहे. यासोबतच, महाराष्ट्रातील खासगी ऊर्जा कंपन्यांचे अणुऊर्जा प्रकल्प प्रत्यक्षात आल्यास, देशाच्या अणुऊर्जा क्षमतेला महाराष्ट्रातून अतिरिक्त गती मिळू शकते. त्यामुळे भविष्यातील भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठ्या अणुभट्ट्यांसोबतच लहान, मॉड्युलर आणि स्वदेशी अणुभट्ट्यांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे.
दापोली तालुक्यातील वाढत्या स्थलांतराची समस्या पाहता, या प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगार संधी हीदेखील एक मोठी सकारात्मक आहे. यामुळे कार्यक्षम वयोगटातील लोकसंख्या तालुक्यातच स्थायिक होऊन विकासाला अधिक गती मिळेल. परंतु या प्रकल्पांचा येथील जैवविविधता, पर्यावरण इत्यादी गोष्टींवर काय परिणाम होईल, याचा साकल्याने विचार केल्याशिवाय पुढे जाणे उचित ठरणार नाही. येथील स्थानिक जीवनावर, येथील रहिवाशांच्या आरोग्यावर या प्रकल्पांचा कसा परिणाम होईल याचा आढावा घेणे आणि त्यादृष्टीने देखील या प्रकल्पाला संलग्न विभागांकडून संमती मिळणे आवश्यक आहे. स्थानिक नागरिकांच्या याविषयी संमिश्र प्रतिक्रिया ऐकू येतात. त्यादृष्टीने विचार करता, सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी होणे हा या वैधानिक बाबींचा केवळ प्रारंभीचा टप्पा मानता येईल. आवश्यक त्या सर्व कायदेशीर बाबींची पारदर्शकपणे पूर्तता आणि आवश्यक त्या सर्व विभागांची मंजुरी मिळाल्याशिवाय या प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू होणार नाही.
मात्र, हे दोन्ही प्रकल्प म्हणजे प्रगतीचे नवे पाऊल ठरणार आहे, हे निश्चित!
– मैत्रेयी जोशी
