काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी नुकताच पुणे दौरा केला आणि तिथे जेन झी पिढीतील तरुणींशी संवाद साधताना देशातील पुरुषसत्ताक व्यवस्थेवर जोरदार प्रहार केला. मनुस्मृतीने स्त्रीला मुलगी, बहीण, पत्नी किंवा आई अशा कोणत्याही भूमिकेत असली तरी आयुष्यभर पुरुषावर अवलंबून राहण्यास भाग पाडले, असे म्हटले. त्यांच्या या विधानाचे वरवर पाहता स्वागतच व्हायला हवे, कारण भारतीय समाजव्यवस्थेतील स्त्री-पुरुष विषमतेवर बोट ठेवणे ही काळाची गरज आहे. मात्र, राजकीय मंचावरून जेव्हा अशी विधाने केली जातात, तेव्हा त्यामागील हेतू, त्या विधानाची व्याप्ती आणि नेत्याची एकूणच राजकीय भूमिका तपासून पाहणे भाग पडते. राहुल गांधी यांच्या या भाषणानंतर मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन आणि इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रसी यांसारख्या पुरोगामी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी त्यांना जे खुले पत्र लिहिले आहे, ते भारतीय राजकारणातील एका मोठ्या दांभिकपणाचा बुरखा फाडणारे आहे. हे पत्र म्हणजे केवळ काही मागण्यांचे निवेदन नसून, स्युडो सेक्युलर किंवा छद्म धर्मनिरपेक्षतेच्या आजाराने ग्रस्त असलेल्या काँग्रेसला आणि या पक्षाच्या नेत्याला पाजलेले विचारांचे ग्राइप वॉटर आहे. यामुळे, तरी त्यांच्यातला छद्म धर्मनिरपेक्षतेचा मुरडा बरा होईल, अशी अपेक्षा करता येईल का?
निधर्मीपणाचा बुरखा आणि सोयीचे राजकारण
राहुल गांधी यांनी पुण्यातील भाषणात केवळ मनुस्मृतीचा उल्लेख केला. हिंदू धर्मावर आणि समाजावर हे भारतीय राजकारणात पुरोगामी ठरण्याचे सर्वांत सोपे आणि सुरक्षित साधन आहे. या भूमिकेतून एक विशिष्ट पुरोगामी प्रतिमा उभी करता येते आणि त्याच वेळी आपल्या पारंपरिक व्होट बँकेला कोणताही धक्का पोहोचत नाही, याची काळजी घेता येते. खरी गोम इथेच आहे. राहुल गांधी जाणीवपूर्वक स्युडो सेक्युलर भूमिकेतून खरीखुरी निष्पक्ष भूमिका घेण्याचे टाळत आहेत. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सर्व धर्मांना समान न्याय आणि सर्व धर्मांतील अन्यायकारक प्रथांना समान विरोध. जर तुम्हाला खरोखरच संस्थात्मक विषमता आणि पुरुषसत्ताक व्यवस्था मोडून काढायची असेल, तर ती केवळ एकाच धर्मापुरती मर्यादित कशी असू शकते? अल्पसंख्याक समाजातील, विशेषतः मुस्लिम समाजातील महिला ज्या भीषण वास्तवाला सामोऱ्या जात आहेत, त्याकडे सोयीस्कर डोळेझाक करणे हा खरा पुरोगामीपणा नसून ती निव्वळ राजकीय सोय आहे. अल्पसंख्य समाजातील अंतर्गत सुधारणांच्या प्रश्नावर मौन बाळगणे हे त्या समाजातील महिलांवर आणि तरुणांवर अन्याय करणारे आहे. राहुल गांधी याच राजकीय कोंडीत अडकले आहेत आणि खुल्या पत्राने त्यांची हीच कोंडी स्पष्टपणे अधोरेखित केली आहे. या पत्राबद्दल या साऱ्या मुस्लिम विचारवंत आणि कार्यकर्त्यांच्या भूमिकेचे स्वागत करायला हवे.
सत्यशोधकांच्या भूमिकेचे समर्थन
मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ आणि इतर पुरोगामी कार्यकर्त्यांनी या पत्राद्वारे जी भूमिका घेतली आहे, तिचे खुल्या मनाने आणि निःसंदिग्ध समर्थन व स्वागत व्हायला हवे. या कार्यकर्त्यांनी धाडसाने स्वतःच्याच समाजातील धर्मगुरूंना आणि व्यवस्थेला जाब विचारला आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डसारख्या संस्था स्वतःला मुस्लिम अस्मितेचे आणि धर्माचे एकमेव ठेकेदार समजतात. या संघटनांसाठी राज्यघटनेतील अल्पसंख्याकांचे अधिकार आणि धार्मिक स्वातंत्र्य एवढेच महत्त्वाचे असते. मात्र, त्याच राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या समानतेच्या, मानवी प्रतिष्ठेच्या आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकारांना हे ठेकेदार सोयीने केराची टोपली दाखवतात. अशा प्रवृत्तींविरुद्ध तळागाळातून लढा उभारणाऱ्या या कार्यकर्त्यांचे पत्र म्हणजे एका सामाजिक घुसळणीची नांदी आहे.
या संघटनांनी पत्रात मांडलेल्या मागण्या या कोणत्याही आधुनिक आणि लोकशाहीवादी समाजासाठी मूलभूत स्वरूपाच्या आहेत. बहुपत्नीत्वासारख्या प्रथेला कायदेशीर बंदी घालण्याची त्यांची मागणी ही मानवी प्रतिष्ठेचा हुंकार आहे. निकाह हलाला आणि मुता विवाह यांसारख्या स्त्रियांचे अमानुष शोषण करणाऱ्या प्रथा समूळ नष्ट झाल्या पाहिजेत, या त्यांच्या आग्रहाला सर्व स्तरांतून बळ मिळायला हवे. तिहेरी तलाकविरोधी कायद्याचे या कार्यकर्त्यांनी केलेले समर्थन हे दर्शवते की, राजकीय फायद्या-तोट्यापलीकडे जाऊन त्यांना केवळ आणि केवळ स्त्रियांचे हित साध्य करायचे आहे. कुटुंबात महिलांना समान वारसाहक्क मिळावा, जेणेकरून त्या खऱ्या अर्थाने आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होतील, हा विचार आधुनिक भारताच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. बालविवाहाला आळा घालण्यासाठी आणि व्यक्तिगत कायद्याच्या नावाखाली होणारे शोषण थांबवण्यासाठी विवाहाचे कायदेशीर वय समान असावे, ही मागणी रास्त आहे. यासोबतच महिलांच्या जननेंद्रिय विच्छेदनासारख्या क्रूर प्रथेवर पूर्णपणे बंदी आणि मशिदीत जाऊन नमाज अदा करण्याचा समान अधिकार, या मागण्या मुस्लिम महिलांच्या स्वतंत्र अस्तित्वाची ग्वाही देतात. घटस्फोट, पोटगी आणि मुलांचा ताबा यासाठी न्याय्य कायदेशीर चौकटीची मागणी करून या सत्यशोधकांनी सुधारणांचा एक परिपूर्ण जाहीरनामाच राहुल गांधींसमोर ठेवला आहे.
खऱ्या पुरोगामित्वाची कसोटी
राजकारणात अनेकदा नेत्यांना आपल्या सोयीचे मुद्दे उचलण्याची आणि गैरसोयीच्या मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करण्याची सवय जडलेली असते. राहुल गांधींचे पुण्याचे भाषण याच प्रवृत्तीचे निदर्शक होते. मात्र, समाजातील जागरूक आणि सुधारणावादी घटकांनी आता या नेत्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्यास सुरुवात केली आहे. मुस्लिम समाजातूनच न्याय आणि समानतेसाठी उमटणाऱ्या या आवाजाची दखल न घेणे, हा केवळ त्या समाजाचा नाही, तर संपूर्ण देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेचा अपमान ठरेल. लहान मुलांच्या पोटात जेव्हा गॅस धरतो किंवा त्यांना अपचनाचा त्रास होतो, तेव्हा त्यांना ग्राइप वॉटर पाजले जाते. भारतीय राजकारणात वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या स्युडो सेक्युलर धोरणांमुळे अनेक नेत्यांचे वैचारिक आरोग्य बिघडले आहे. एकांगी विचार आणि मतपेढीच्या राजकारणामुळे त्यांना वैचारिक बद्धकोष्ठ झाला आहे. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ आणि इतर पुरोगामी कार्यकर्त्यांनी राहुल गांधी यांना लिहिलेले हे पत्र म्हणजे अशाच वैचारिक अपचनावर जालीम उपाय ठरू शकणारे ग्राइप वॉटर आहे.
