गोरेगाव पूर्व येथील आरे दुग्ध वसाहतीच्या युनिट ३२ (Unit 32) मध्ये २ जून २०२६ रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC), राज्य सरकारचा दुग्ध विकास विभाग आणि मुंबई पोलीस यांनी संयुक्तपणे केलेली धडक कारवाई आहे. या मोहिमेदरम्यान, शासकीय वन जमीन आणि बफर झोनमध्ये नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेल्या हजरत सय्यद बरकत अली शाह पीर बाबा दर्ग्यासह १० अन्य निवासी व व्यावसायिक बांधकामांवर पालिकेने बुलडोझर चालवला.
मुंबईतील आरे कॉलनी, मालवणी, आणि गरीब नगर यांसारख्या मोक्याच्या शासकीय जमिनींवर झालेल्या अनधिकृत बांधकामांचा आणि कथित ‘लँड जिहाद’चा मुद्दा सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. शासकीय जमिनी हडप करणे, पद्धतशीरपणे लोकसंख्या वाढवून आणि त्याला धार्मिक स्वरूप देऊन कारवाईपासून संरक्षण मिळवणे, हा एका मोठ्या सुनियोजित कटाचा भाग असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि हिंदुत्ववादी संघटनांकडून सातत्याने केला जात आहे.
दर्ग्यांचे वास्तव
इस्लामी परंपरेनुसार, ‘दर्गा’ किंवा ‘मजार’ केवळ तिथेच उभी राहू शकते जिथे एखाद्या मान्यताप्राप्त सूफी संत किंवा पीर बाबाची प्रत्यक्ष समाधी (Grave) असते. मात्र, मुंबईच्या नागरी आणि वनक्षेत्रात वाढलेल्या धार्मिक स्थळांचे विश्लेषण धक्कादायक आहे. आरे आणि मुंबईच्या सार्वजनिक रस्त्यांवर, उड्डाणपुलांखाली किंवा रेल्वे रुळांच्या कडेला उभारण्यात आलेल्या अनेक ‘मजारां’मध्ये कोणाही अधिकृत संताची मजार अस्तित्वात नाही. केवळ सिमेंटचे कट्टे बांधून, त्यावर हिरवे कापड आणि चादर चढवून शासकीय जमिनीला वेढा घालण्याचा हा प्रकार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने २००९ आणि त्यानंतरच्या विविध जनहित याचिकांमध्ये स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, सार्वजनिक रस्ते, पदपथ किंवा महामार्गांच्या मधोमध कोणत्याही नवीन धार्मिक बांधकामाला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. असे असतानाही, मुंबईत रस्त्यांच्या मधोमध दर्गे उभे राहिले आहेत.
पद्धतशीर जमिनी बळकावणे आणि राजकीय दृष्टिकोन
मुंबईतील मोक्याच्या आणि संवेदनशील शासकीय जमिनींवर वाढणारे अनधिकृत बांधकाम हा सध्या राजकीय, सामाजिक आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मुद्दा बनला आहे. या वाढत्या अतिक्रमणांमागे एक पद्धतशीर पॅटर्न असल्याचा आरोप केला जात असून, यामुळे शहराची कायदा-सुव्यवस्था, लोकसंख्याशास्त्रीय संतुलन आणि पर्यावरण धोक्यात आले आहे.
आरे वसाहतीसारख्या वनक्षेत्रांमध्ये दुग्ध व्यवसायासाठी दिलेल्या तबेल्यांच्या परवान्यांचा गैरवापर करून आजूबाजूच्या जमिनींवर निवासी झोपड्यांचे मोठे जाळे निर्माण झाले आहे. राजकीय वर्तुळातून आणि विशेषतः भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्यासारख्या लोकप्रतिनिधींकडून यावर तीव्र आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्यांच्या मते, सरकारी जमिनींवर प्रथम धार्मिक किंवा विशिष्ट प्रतीके उभी करायची आणि नंतर त्याभोवती व्यावसायिक व निवासी वस्त्या वसवून ‘व्होट बँक’ तयार करायची, अशी ही एक सुनियोजित साखळी आहे, ज्याला ‘लँड जिहाद’ किंवा भू-माफियांचा पॅटर्न म्हणून संबोधले जात आहे.
अशा अनधिकृत वस्त्या मुंबईच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी मोठे आव्हान ठरत आहेत. वांद्रे येथील ‘गरीब नगर’ परिसरात रेल्वे आणि पालिकेच्या जमिनींवरील ५-६ मजली बेकायदा बांधकामे हटवताना झालेली दगडफेक आणि हिंसाचार याचाच एक भाग आहे. अशा संवेदनशील भागांमधील मोहिमांसाठी मुंबई पोलिसांसह राज्य राखीव पोलीस बल (SRPF) आणि दंगल नियंत्रण पथकासारख्या मोठ्या फौजफाट्याची गरज भासते.
मालवणी (वॉर्ड क्र. ४८) मधील २०१७ ते २०२६ दरम्यान मतदारांमध्ये झालेली ६७.६% ची अननैसर्गिक वाढ आणि खारफुटीच्या जमिनींवर उभारलेल्या ७०-८०% बहुमजली झोपड्या चिंतेत भर घालणाऱ्या आहेत. यात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घुसखोरांना स्थायिक केल्याचा आरोप असून, या प्रक्रियेत १४.२ हेक्टरहून अधिक खारफुटी नष्ट झाली आहे. एकंदरीत, ही अतिक्रमणे केवळ जमिनी बळकावण्यापुरती मर्यादित नसून ती मुंबईची सुरक्षा, लोकसंख्या आणि पर्यावरण या तिन्हींसाठी घातक ठरत आहेत.
२०१९ ते २०२२ या काळात महाविकास आघाडी सरकारने, विशेषतः तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आरे कारशेड प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला होता. “आरे हे जंगल आहे आणि त्याचे रक्षण झाले पाहिजे,” अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती.
आरे आणि मुंबईतील इतर भागांमध्ये मजार किंवा दर्ग्यांच्या नावाखाली होणारी अतिक्रमणे हा केवळ योगायोग नसून, शासकीय जमिनी हडप करण्याचा एक पद्धतशीर राजकीय आणि धार्मिक कट आहे. तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे यापूर्वी याकडे दुर्लक्ष झाले असले, तरी महायुती सरकार कायद्याचे काटेकोर पालन करून मुंबईला अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.
