वर्धा जिल्ह्यातील दोन लाभार्थ्यांच्या अनुभवाच्या आधारे शासनाच्या पशुपालन योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. संबंधित लाभार्थ्यांना आर्थिक नुकसान झाले, ही बाब निश्चितच गंभीर आहे. मात्र, अशा काही घटनांवरून संपूर्ण योजना अपयशी ठरवणे किंवा त्यासाठी थेट सरकारलाच जबाबदार धरणे योग्य ठरणार नाही.
पशुपालन हा अत्यंत कौशल्यपूर्ण आणि सातत्याने लक्ष देण्याचा व्यवसाय आहे. केवळ दोन गायी मिळाल्या म्हणून दूध व्यवसाय आपोआप फायदेशीर होईल, असे नसते. जनावरांची जात, त्यांचे वय, आरोग्य, संतुलित आहार, हिरवा चारा, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, गोठ्याची स्वच्छता, नियमित लसीकरण, वेळेवर पशुवैद्यकीय उपचार आणि योग्य व्यवस्थापन या सर्व बाबींचा दूध उत्पादनावर थेट परिणाम होत असतो. यापैकी एखाद्या बाबीकडे दुर्लक्ष झाले, तरी दूध उत्पादन कमी होऊ शकते. लंपीसारख्या संसर्गजन्य रोगाने देशभरातील लाखो जनावरे बाधित झाली होती. अनेक खासगी आणि मोठ्या डेअरी फार्मनाही त्याचा फटका बसला. त्यामुळे एखाद्या जनावराला लंपी झाली, यासाठी केवळ शासनालाच दोष देणे योग्य ठरणार नाही. तसेच गर्भपात, दूध कमी होणे किंवा जनावरांची तब्येत बिघडणे यामागे अनेक वैद्यकीय कारणे असू शकतात. पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांच्या तपासणीशिवाय त्याची कारणे निश्चित सांगता येत नाहीत. योजनेंतर्गत जनावरे खरेदी करण्यापूर्वी लाभार्थ्यांनी त्यांची तपासणी केली का? खरेदीनंतर नियमित पशुवैद्यकीय सल्ला घेतला का? योग्य खाद्य आणि खनिज मिश्रण दिले का? गोठ्याची स्वच्छता राखली का? हे प्रश्नही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. कारण शासन आर्थिक मदत देऊ शकते, पण दैनंदिन व्यवस्थापनाची जबाबदारी लाभार्थ्याचीच असते.
आज महाराष्ट्रात हजारो शेतकरी आणि पशुपालक अशाच शासकीय योजनांचा लाभ घेऊन यशस्वीपणे दूध व्यवसाय करत आहेत. अनेकांनी दोन गायींपासून सुरुवात करून दहा, वीस किंवा त्याहून अधिक जनावरांचे डेअरी उद्योग उभे केले आहेत. त्यामुळे काही अपयशी उदाहरणांच्या आधारे संपूर्ण योजना अपयशी असल्याचा निष्कर्ष काढणे वस्तुस्थितीला धरून नाही. जर पुरवठादारांनी आजारी, निकृष्ट किंवा कमी दूध देणारी जनावरे दिली असतील, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. पशुसंवर्धन विभागानेही जनावरांची वैद्यकीय तपासणी, विमा, लसीकरण आणि लाभार्थ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन यावर अधिक भर देणे आवश्यक आहे. परंतु त्याचवेळी लाभार्थ्यांच्या व्यवस्थापनातील त्रुटी, अनुभवाचा अभाव किंवा निष्काळजीपणाचीही चौकशी होणे तितकेच आवश्यक आहे.आज अनेकदा शासकीय योजना सुरू झाल्यानंतर काही लाभार्थी पुरेसे प्रशिक्षण घेत नाहीत, पशुपालनासाठी आवश्यक आर्थिक नियोजन करत नाहीत किंवा जनावरांच्या देखभालीसाठी पुरेसा वेळ देत नाहीत. अशा परिस्थितीत व्यवसाय अडचणीत येऊ शकतो. त्यामुळे अपयशाचे संपूर्ण खापर सरकारवर फोडणे योग्य नाही.
शासनाचे काम म्हणजे संधी उपलब्ध करून देणे, आर्थिक सहाय्य करणे आणि आवश्यक सुविधा पुरवणे. मात्र, त्या संधीचे यशस्वी रूपांतर उत्पन्नात करणे ही लाभार्थ्याचीही तितकीच मोठी जबाबदारी असते. त्यामुळे वर्ध्यातील प्रकरणात दोष कोणाचा आहे, हे भावनिक आरोपांवर नव्हे तर वस्तुनिष्ठ चौकशीवर ठरले पाहिजे. योजना, पुरवठादार, पशुवैद्यकीय यंत्रणा आणि लाभार्थ्यांचे व्यवस्थापन या सर्व बाबींची सखोल तपासणी झाल्यानंतरच कोणालाही दोषी ठरवणे न्याय्य ठरेल. अशा संतुलित दृष्टिकोनातूनच पशुपालन योजना अधिक प्रभावी आणि शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने लाभदायी बनू शकतील.
– अरूण कराड
