मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्याचा आनंदोत्सव आपण साजरा करतच आहोत. आज तीन ऑक्टोबर. हा दिवस आपण ‘मराठी अभिजात भाषा गौरव दिन’ म्हणून मोठ्या अभिमानाने पाळत आहोत. या आनंदात आता आणखी एका महत्त्वाच्या आणि कृतीशील बातमीची भर पडली आहे. केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या भाषा विभागाने एक ऑक्टोबर रोजी एक विशेष कार्यालयीन ज्ञापन (ऑफिस मेमोरँडम) काढले आहे. या नव्या आदेशानुसार मराठीसह पाच अभिजात भाषांसाठी ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ म्हणजेच उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्याची अधिकृत घोषणा झाली आहे. यात ‘क्लासिकल मराठी’च्या सखोल अभ्यासासाठी पुण्यातील ‘डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर आणि संशोधन संस्था’ (अभिमत विद्यापीठ) याची निवड करण्यात आली आहे. भाषेचे शैक्षणिक संशोधन, जतन, डिजिटायझेशन आणि वारशाचा प्रसार करण्याचे काम आता या केंद्रातून होईल. हा निर्णय स्वागतार्ह आणि दूरदृष्टीचा आहे. भाषेला केवळ अभिजात दर्जा मिळून भागत नसते. त्यासाठी योग्य ती संस्थात्मक उभारणी लागते. डेक्कन कॉलेजला भाषाशास्त्र आणि पुरातत्त्वशास्त्राचा मोठा इतिहास आहे. त्यामुळे, ती भक्कम उभारणी आता योग्य आणि प्रतिष्ठित संस्थेतून होत आहे. आता या केंद्राच्या माध्यमातून प्राचीन ग्रंथांचे जतन होईल. नव्या पिढीसाठी हा वारसा डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होईल. भाषेच्या खऱ्या उत्कर्षासाठी केवळ भावनिक सोहळे पुरेसे नसतात. तिथे भरीव आणि पायाभूत काम उभे राहावे लागते. या केंद्राच्या रूपाने तो नवा आरंभ आता खऱ्या अर्थाने सुरू झाला आहे.
उत्सवापलीकडचे वास्तव
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी महाराष्ट्राने प्रदीर्घ काळ मोठा संघर्ष केला. मे २०१३ मध्ये तज्ज्ञांच्या समितीने अहवाल दिला होता. तो लढा यशस्वी झाला. आज आपण अभिजात भाषा दिन उत्साहात साजरा करत आहोत. पण केवळ असे दिन साजरे करून भागत नसते. आज आपल्या भाषेची स्थिती खरोखरच चांगली आहे का? हा प्रश्न आपण स्वतःला विचारायला हवा. एकीकडे आपण या अभिजाततेचा उत्सव साजरा करत आहोत. पण दुसरीकडे आपल्या मराठी शाळा झपाट्याने ओस पडत आहेत. महाराष्ट्रात दर्जाहीन इंग्रजी शाळांचे पेव फुटले आहे. मुलांना इंग्रजी माध्यमातच पाठवण्याची स्पर्धा लागली आहे. कायद्याने सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची केली आहे. तरीही दंडाच्या पळवाटा शोधून अनेक शाळा मराठीला सहज बगल देतात. त्यामुळे, अभिजात मराठी जपण्यासाठी समाजाची मानसिकता बदलावी लागते आणि मातृभाषेविषयीचा न्यूनगंड झटकून टाकावा लागतो. केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयाने या प्रक्रियेला गती येईल, अशी उमेद आहे.
अडीच हजार वर्षांचा समृद्ध वारसा
आपल्या मराठी भाषेचे वय अडीच हजार वर्षे असल्याचे सप्रमाण सिद्ध झाले आहे. जुन्नरच्या नाणेघाटातील शिलालेख हा भक्कम पुरावा आहे. तिथे ब्राह्मी लिपीत ‘महारठिनो’ असा शब्द कोरलेला आहे. हा कोरीव लेख बावीसशे वर्षांपूर्वीचा आहे. त्यानंतर अलिबागच्या अक्षी गावातही मराठीचा प्राचीन शिलालेख आहे. इसवी सनाच्या पहिल्या-दुसऱ्या शतकात साकारलेला ‘गाथासप्तशती’सारखा महान ग्रंथ दोन हजार वर्षांपूर्वी रचला गेला. सातवाहनांच्या काळापासून ते अगदी शिवकाळापर्यंत मराठीचा प्रवास असाच अखंड आणि समृद्ध राहिला. वैदिकपूर्व भाषांमधून मराठीचा पूर्णपणे स्वतंत्र आणि स्वयंभू उगम झाला आहे. इ.स. ७८० मध्ये जैन मुनी उद्योतनसूरी यांनी ‘कुवलयमाला’ हा ग्रंथ लिहिला. त्यात मरहट्ट भाषेचा आणि मराठी माणसाच्या राकट, अभिमानी स्वभावाचा उल्लेख आहे. पुढे बाराव्या शतकापासून मुकुंदराज, महानुभाव पंथाचे म्हाइंभट आणि संत ज्ञानेश्वरांनी याच भाषेला ज्ञानाचे लख्ख तेज दिले. हा समृद्ध वारसा आपण नुसता मिरवू नये, तर तो अभ्यासपूर्ण पद्धतीने नीट समजून घ्यायला हवा.
तंत्रज्ञानाचे आव्हान आणि नव्या संधी
आजचे युग हे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे आहे. इंटरनेट, मोबाईल आणि आता कृत्रिम प्रज्ञेचे म्हणजेच ‘एआय’चे आहे. या आधुनिक तंत्रज्ञानाने संपूर्ण जग कवेत घेतले आहे. या नव्या आणि प्रचंड वेगवान जगात मराठीला आपले पक्के स्थान निर्माण करावे लागेल. आता यापुढे डेक्कन कॉलेजमध्ये होणारे काम या दृष्टीने खूप मोलाचे ठरेल. पण तेवढेच पुरेसे नाही. तंत्रज्ञानाची भक्कम मदत घेऊन भाषेचा जागतिक विस्तार कसा करता येईल, याचा कृतीशील विचार आता व्हायला हवा. नवीन मातृभाषाकेंद्री शैक्षणिक धोरणात अनेक मोठ्या संधी दडल्या आहेत. त्यांचा योग्य तो लाभ आपण घ्यायला हवा. उद्याचा वाचक हा हातातल्या गॅजेट्सवर वाचणारा वाचक आहे. त्याच्यापर्यंत आपली मायबोली पोहोचवण्यासाठी डिजिटल साधने अधिक सक्षम करावी लागतील. महाकाय कंपन्यांच्या तंत्रज्ञानात मराठीचा वापर जास्तीत जास्त कसा वाढेल, हे पाहावे लागेल. तसे झाले तरच उद्याचे नवे वाचक घडतील. भाषेचा परीघ खऱ्या अर्थाने रुंदावेल आणि वाचनाची संस्कृती टिकून राहील. काळाची पावले ओळखून आपण बदलले पाहिजे. आता मिळणाऱ्या केंद्रीय निधीचा योग्य वापर या तंत्रविकासासाठी प्राधान्याने व्हायला हवा.
घराघरांत लढण्याची खरी गरज
ज्ञानकोशकार श्रीधर व्यंकटेश केतकर यांनी स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच एका विदारक सत्यावर बोट ठेवले होते. वाङ्मयविकास आणि वाचनविकास याबाबत राजकीय पुढारी अगदीच बेफिकीर आहेत, असे ते म्हणाले होते. ती राजकीय अनास्था आता दूर झाली आहे. त्यामुळेच, मराठीला मोदी सरकारने अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आणि त्या निमित्ताने पंतप्रधानांनी मुंबईत एका कार्यक्रमात मराठीचा खास गौरव केला होता. त्यांनी केलेला मराठी भाषेचा गौरव सर्वदूर प्रत्यक्षात येण्यासाठी आपली न्यायालये, सरकारी कचेऱ्या, बँका आणि खासगी कंपन्यांमध्ये मराठीचा वापर मोठ्या प्रमाणात व्हायला हवा. डेक्कन कॉलेजातील केंद्रात मराठीचे बौद्धिक आणि सांस्कृतिक अस्तित्व टिकविण्याच्या दृष्टीने निश्चितच मार्गदर्शक असे काम होईल, अशी अपेक्षा आहे. मराठी भाषा विकसित करण्याची खरी लढाई घराघरांत, बालवाड्यांत, कार्यालयांत आणि प्रत्येक मराठी मनात लढली जाईल, तेव्हा मराठीचा पुन्हा उत्कर्ष होईल.