आर्थिक

लवकरच देशात नवी कररचना लागू होऊ शकते. तशी ती झाली आणि ती जर दीर्घ पल्ल्याची असेल तर अर्थकारणाला स्थैर्य तर येईलच पण विकासाचाही उत्तम...

भारताने सन १९६९ मध्ये अनेक बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले, पण खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्यांना बँकिंग सुविधा आणि सोय सन २०१४ नंतर 'जनधन' खात्यांच्या माध्यमातून मिळाली. या...

भारतीय रिझर्व्ह बँक लवकरच १० आणि २० रुपयांच्या पॉलिमर नोटांची चाचणी सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. कागदी नोटांपेक्षा अधिक टिकाऊ, जलरोधक आणि बनावट नोटांना आळा घालणाऱ्या या नवीन नोटा चलन व्यवस्थापनात मोठा बदल घडवू शकतात. पॉलिमर नोटांचे फायदे, आव्हाने, पर्यावरणीय परिणाम आणि जगातील इतर देशांचा अनुभव या लेखातून जाणून घ्या.

चांगला नफा मिळवण्याच्या ४ सोप्या टिप्स आपण नोकरी, व्यवसाय करत असताना महिन्याकाठी काही रक्कम आपल्या खात्यात जमा होत असते. मग आपण आपल्या गरजा लक्षात घेऊन...

भारत हा विविधतेने नटलेला, संविधानाचा आदर करणारा देश आहे. परंतु या सर्वसामावेशकतेला, सामाजिक रचनेला सुरुंग लावण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न मिशनरी शक्तींकडून सुरू असल्याचे उघड झाले...

नागपूर महानगरपालिकेचा चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा हिशोब नसून शहराच्या विकासाची नवी दिशा दर्शवणारा एक पथदर्शी दस्तऐवज आहे. 'सरप्लस' म्हणजेच शिलकीचा अर्थसंकल्प...

महाराष्ट्राची सहकार चळवळ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानली जाते. स्वातंत्र्यानंतर शेतकरी आणि ग्रामीण नागरिकांना खासगी सावकारांच्या पिळवणुकीतून मुक्त करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, पतसंस्था,...

भारतीय अभियांत्रिकीचा आणि दुर्गम पर्वतीय भागातील रेल्वे बांधकामाचा सुवर्णमानदंड मानली गेलेली 'कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (KRCL) आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक मोठी झेप घेण्याच्या तयारीत...