पश्चिम बंगालमधील सत्तांतर ऐतिहासिक आहे. पूर्व भारतातील नव्या राजकारणाची सुरुवात बिहारमध्ये झाली. ती आता पश्चिम बंगाल आणि आसामने पुढे नेली आहे. बंगालमधल्या या सत्तांतराचा थेट परिणाम महाराष्ट्रावर अनेक अंगांनी होईल. संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि विशेषकरून महामुंबईचा सगळा परिसर बांगलादेशी घुसखोरांमुळे जेरीस आला होता. महाराष्ट्र सरकारने आणि पोलिसांनी बांगलादेशी नागरिकांना शोधायचे, त्यांना मायदेशी पाठविण्याची कारवाई सुरू करायची आणि पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारने ही सारी कारवाई निष्फळ ठरवायची, या घुसखोरांना पाठीशी घालायचे, असा क्रम चालू होता तो आता संपेल.
थोडीशी आकडेवारी पाहिली तर यावर प्रकाश पडू शकेल. गेल्याच म्हणजे एप्रिल महिन्यात पोलिसांनी पुण्यातील बुधवार पेठेतून १५ बांगलादेशी नागरिकांना पकडले. त्यात ११ महिला होत्या. याच महिन्यात मुंबईत २५ बांगलादेशी नागरिकांना बेड्या ठोकण्यात आल्या. यात २१ तृतीयपंथी होते. कोलकात्यात यायचे आणि नंतर मुंबई, गुजरात, दिल्ली अशा ठिकाणी जायचे, असा त्यांचा मार्ग होता. नवी मुंबईत आणि खारघर परिसरात तर शंभराहून अधिक बांगलादेशी नागरिकांना गेल्या काही काळात पकडण्यात आले होते. असे वर्षानुवर्षे हजारो बांगलादेशी आणि म्यानमारमधून विस्थापित झालेले रोहिंग्या महाराष्ट्रात घुसत होते.
बांगलादेशी नागरिकांना कोलकत्यात बनावट भारतीय आधारकार्ड तयार करून देण्याचे छापखानेच राज्य सरकारच्या आशीर्वादाने पश्चिम बंगालमध्ये चालत होते. ते आता बंद पडले आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेवर बंदोबस्त वाढला तर महाराष्ट्राची मोठी डोकेदुखी संपू शकेल. घुसखोर बांगलादेशी नागरिक आणि रोहिंग्या हे केवळ अर्थकारणात घुसखोरी करीत नव्हते तर महाराष्ट्र आणि मुंबईच्या सुरक्षिततेलाही हा फार मोठा धोका निर्माण झाला होता. याशिवाय, अनेक बांगलादेशी नागरिक हे अमली पदार्थांच्या व्यापारात होते. पुण्यातील अलीकडच्या छाप्यानंतर पोलिसांनी जवळपास सातशे संशयितांवर नजर ठेवली. हे सगळेच अमली पदार्थ, गुन्हेगारी, देहविक्रय… अशा चक्रात सापडलेले होते.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्यानंतर मुंबई-पुण्यासकट सर्वत्र जी अतिक्रमण विरोधी कारवाई सुरू झाली, तिचा प्रामुख्याने रोख हा बांगलादेशी घुसखोरांवरच होता. अलीकडेच, पिंपरी-चिंचवडमधल्या कुदळवाडी आणि इतर भागांमध्ये मोठी कारवाई झाली तेव्हा ते सगळे अतिक्रमण बांगलादेशी नागरिक आणि रोहिंग्यांनी केलेले होते.
महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडविण्यासाठी अनेक शक्ती कायमच टपलेल्या असतात आणि त्यांना अगदी हाताशी येईल अशी ही बांगलादेशी व रोहिंग्यांची फौज होती. आता बंगालकडून महाराष्ट्राकडे येणारा हा ओघ थांबेल, हा महाराष्ट्राचा सगळ्यात मोठा लाभ आहे.
महाराष्ट्रात बांगलादेशी नागरिकांची घुसखोरी किती खोलवर गेली होती, याचे एक संतापजनक उदाहरण वर्धा जिल्ह्यात घडले होते. वर्धा जिल्ह्यात सिंदीजवळ बांगलादेशी घुसखोरांनी लादेननगर अशी एक वसाहतच उभारली होती. गेली अनेक वर्षे हे बेकायदा स्थलांतरित तेथे राहात होते. महाराष्ट्र सरकारने यंदा फेब्रुवारीत ही सगळी वसाहत बुलडोझर लावून जमीनदोस्त केली.
मात्र, बंगालमध्ये पुन्हा ममता बॅनर्जी यांचे सरकार आले असते तर असे हजारो बांगलादेशी महाराष्ट्रात घुसत राहिले असते. केंद्र सरकारच्या यंत्रणांनी केलेल्या पाहणीत संपूर्ण देशात किमान वीस लाख बेकायदा बांगलादेशी नागरिक राहात असावेत, असे आढळून आले होते. यातले बहुसंख्य ममता यांच्या राजवटीत भारतात घुसलेले आहेत. एकदा सीमा ओलांडली की रोजगार मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र आणि महामुंबईत यायचे, हा बांगलादेशींचा उद्योग होता. पण महाराष्ट्र सरकारने बांगलादेशींना शोधायचे आणि ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारच्या आशीर्वादाने हजारो बांगलादेशी नागरिकांनी पुन्हा भारतात, महाराष्ट्रात घुसायचे, हाच क्रम गेली १५ वर्षे चालू होता. याला आता निर्णायक पायबंद बसणार आहे.
भारतीय जनता पक्षाचे नवे पश्चिम बंगालमधील सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांनी एकत्र येऊन कार्यगट नेमला तर महामुंबई आणि महाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने घुसखोरमुक्त होऊ शकेल. घुसखोरांवर एफआयआर दाखल करणे आणि खटले भरणे, ही अत्यंत किचकट आणि वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. ती टाळण्यासाठी महाराष्ट्रासहित बहुतेक राज्ये या घुसखोरांना उचलून भारताच्या सीमेपलीकडे पाठविण्याचे तंत्र अवलंबत होते. मात्र, बंगालमधील सरकारची फूस असल्याने हेच घुसखोर पुन्हा काही दिवसांनी भारतात येत असत.
बंगालमधील सत्तांतरामुळे महाराष्ट्रातील घुसखोरीला आणि घुसखोरांच्या गुन्हेगारीला बसणारा आळा हा सगळ्यांत मोठा लाभ आहे.
– सारंग दर्शने
