मुंबई : आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ थेट पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष यंत्रणा कार्यरत केली जाईल. कोणताही लाभार्थी या प्रक्रियेत वंचित राहणार नाही, असा विश्वास आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके यांनी विधानसभेत व्यक्त केला.
सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील आदिवासी विकास विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री वुईके बोलत होते. यावेळी त्यांनी विविध सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर सविस्तर स्पष्टीकरण दिले.
अत्यंत दुर्गम भागात राहणाऱ्या कातकरी आणि माडी आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांवर बोलताना मंत्री म्हणाले की, “पंतप्रधान जनमन योजनेसह विविध केंद्राच्या आणि राज्याच्या योजनांद्वारे या भागातील पायाभूत विकासाला गती दिली जात आहे. सद्यस्थितीत आदिवासी विकास विभागामार्फत एकूण १३ महत्त्वाच्या योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात असून, त्याचा लाभ प्रत्येक लाभार्थ्याला मिळेल याची काळजी घेतली जात आहे.”
काही आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांकडून स्वच्छतेची कामे करून घेतली जात असल्याच्या तक्रारींवर मंत्री वुईके यांनी कडक पवित्रा घेतला. “अशा प्रकरणांची तात्काळ चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. जर आरोप सिद्ध झाले, तर संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. आश्रमशाळा ही केवळ शिक्षणाची केंद्रे असावीत, तेथे विद्यार्थ्यांच्या प्रतिष्ठेशी खेळ खपवून घेतला जाणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या चर्चेदरम्यान मंत्र्यांनी आदिवासी पाड्यांवरील रस्ते, आरोग्य सेवा आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या योजनांची माहितीही सभागृहात सादर केली.
