आज २ ऑक्टोबर. महात्मा गांधी यांची जयंती. गांधीजींचे स्मरण होताच आपल्याला त्यांची सत्य आणि अहिंसेची शिकवण आठवते. पण, गांधीजींचे निसर्गाशी आणि पर्यावरणाशी असलेले नातेही तितकेच महत्त्वाचे होते. पाण्याच्या वापराबाबत ते कमालीचे दक्ष असत. त्यांचा साबरमती आश्रम नदीच्याच काठावर होता. पाण्याचे तिथे कसलेही दुर्भिक्ष्य नव्हते. पण गांधीजी तोंड धुण्यासाठी किंवा अंघोळीसाठी मोजूनच पाणी घेत असत. ‘नदी भरून वाहत असली, तरी माझ्या गरजेपुरतेच पाणी घेण्याचा मला अधिकार आहे,’ असे ते नेहमी सांगत. पुढच्या पिढीच्या हक्काचे पाणी आपण जपायला हवे, ही त्यांची ठाम भावना होती. पाण्याचा हा काटकसरीचा विचार हीच खरी जलसंपत्ती आहे. पाण्याला आपण ‘जीवन’ म्हणतो. पण आपण खरंच पाण्याला जीवन समजतो का? याचे उत्तर दुर्दैवाने ‘नाही’ असेच द्यावे लागते. आज महाराष्ट्राची आणि त्यातही शहरांची पाण्याची स्थिती पाहिली, की आपण किती कृतघ्न आहोत, याचा प्रत्यय येतो.
गळती आणि बेफिकिरीचे शहर
मुंबईचेच उदाहरण घ्या. ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणारी धरणे अनेकदा काठोकाठ भरतात. तरीही उन्हाळा आला की पाणीकपातीचे संकट येते. याचे कारण नैसर्गिक नाही, तर मानवनिर्मित आहे. मुंबईत तब्बल ३४ टक्के पाणी केवळ गळती आणि चोरीमुळे वाया जाते. हा आकडा खूप मोठा आणि धक्कादायक आहे. धरणातून निघालेल्या शंभर लिटरपैकी ३४ लिटर पाणी थेट गटारात जाते किंवा पाणीमाफियांच्या घशात जाते. जलवाहिन्या जुन्या आहेत. त्या बदलण्याकडे वेळेवर लक्ष दिले जात नाही. दुसरीकडे, शहरी नागरिकांची बेफिकिरीही तितकीच मोठी आहे. नळ चालू ठेवून कामे केली जातात. पिण्याचे शुद्ध पाणी गाड्या धुण्यासाठी वापरले जाते. एका बाजूला महाराष्ट्रात पिण्याच्या पाण्यासाठी लोक वणवण भटकत आहेत. आणि दुसऱ्या बाजूला मुंबईसारख्या शहरात पाण्याची अशी राजरोस उधळपट्टी सुरू आहे. ही उधळपट्टी म्हणजे एक प्रकारचा सामाजिक गुन्हाच आहे.
उसाचा मोह आणि कोरडा महाराष्ट्र
मुंबईच्या बाहेर पडले की महाराष्ट्राचे वेगळेच चित्र दिसते. आज राज्याच्या अनेक भागांत भीषण दुष्काळ आहे. पावसाचे प्रमाण लहरी झाले आहे. पण आपण यातून कोणताही धडा घेतलेला नाही. आपला शेतकरी आणि आपले राजकारण अद्याप उसाच्या मोहातून बाहेर पडलेले नाही. ऊस हे प्रचंड पाणी पिणारे पीक आहे. मोजक्या लोकांच्या आर्थिक फायद्यासाठी आपण भूजल पातळी रसातळाला नेली आहे. एकीकडे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आहे, तरीही महाराष्ट्राने ठिबक सिंचनाचा पूर्णपणे स्वीकार केलेला नाही. जुन्याच पद्धतीने शेतात पाणी सोडले जाते. ठिबक सिंचनामुळे थेट मुळांना पाणी मिळते. जमिनीची धूप थांबते आणि पाण्याची मोठी बचत होते. पिकांचे उत्पादनही वाढते. पण पारंपरिक सवयी मोडायला आपण तयार नाही. उसासारख्या पिकांनी महाराष्ट्राच्या अनेक भागांचे वाळवंट केले आहे. हा मोह वेळीच सोडला नाही, तर भविष्यात पिण्यासाठीही पाणी उरणार नाही.
भगीरथांचे यशस्वी प्रयोग आणि राळेगण सिद्धी
महाराष्ट्रात पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी काहीच झाले नाही, असे मुळीच नाही. या मातीत अनेक आधुनिक भगीरथांनी मोठे आणि शाश्वत काम उभे केले. विलासराव साळुंखे यांचा उल्लेख इथे करायलाच हवा. त्यांनी ‘पाणीपंचायत’ हा विचार रुजवला. पाणी ही कुणा एकाची वैयक्तिक मालकीची गोष्ट नाही, ती संपूर्ण गावाची संपत्ती आहे, हे त्यांनी दाखवून दिले. यातील सर्वांत मोठा आणि दिशादर्शक प्रयोग म्हणजे अण्णा हजारे यांनी राळेगण सिद्धीमध्ये उभे केलेले मॉडेल. साठ-सत्तरच्या दशकात राळेगण सिद्धी हे दुष्काळी गाव होते. पिण्याच्या पाण्यासाठीही लोकांना दाही दिशा भटकावे लागे. शेती तर पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली होती. पण अण्णांनी तिथे जलसंधारणाचा पाया घातला. त्यांनी डोंगरमाथ्यावरून वाहून जाणारे पाणी अडवले. जागोजागी समतल चर (CCT) खणले. मातीचे आणि सिमेंटचे बंधारे बांधले. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ हा मंत्र त्यांनी प्रत्यक्ष कृतीत उतरवला. यासाठी गावकऱ्यांनी अखंड श्रमदान केले.
नुसते पाणी अडवून ते थांबले नाहीत, तर त्यांनी पाण्याच्या वापरासाठी कठोर नियम केले. गावात ‘कुऱ्हाड बंदी’ (झाडे न तोडणे) आणि ‘चराई बंदी’ लागू केली. उसासारख्या जास्त पाणी पिणाऱ्या पिकांना फाटा देऊन कमी पाण्यात येणारी पिके घेण्यास सुरुवात केली. बोअरवेलमधून शेतीला पाणी देण्यावर कडक बंदी घातली गेली. पावसाचा एक थेंबही त्यांनी गावाबाहेर जाऊ दिला नाही. या एका प्रयोगाने राळेगण सिद्धीचा कायापालट झाला. आज तिथे टँकरची गरज लागत नाही. शेती सुजल सुफल झाली आहे. पोपटराव पवार यांनी हिवरे बाजारमध्येही असाच चमत्कार करून दाखवला. लोकसहभागातून आणि शिस्तीतून काय घडू शकते, याचे हे उत्तम पुरावे आहेत. दुर्दैव हे की, हे प्रयोग फक्त त्या मोजक्या गावांपुरतेच मर्यादित राहिले.
हरवलेली जलवापर संस्कृती
हे असे का झाले? याचे मुख्य कारण म्हणजे आपण ‘जलवापर संस्कृती’ अजूनही शिकलेलो नाही. पाणी हे फक्त सरकारचे किंवा प्रशासनाचे काम नाही. ती आपली सर्वांची सांस्कृतिक आणि सामाजिक जबाबदारी आहे. आपण नद्यांना माता मानतो, पण त्याच नद्यांमध्ये आपण कचरा आणि रसायने सोडतो. पाऊस चांगला पडावा म्हणून आपण देवाला साकडे घालतो, पण पडलेले पाणी अडवण्याचा कोणताही प्रयत्न करत नाही. जलवापर संस्कृती म्हणजे पाण्याचे शिस्तबद्ध नियोजन. घरातले पाणी वाया न घालवणे. पावसाचे पाणी छतावरून जमिनीत मुरवणे. गळके नळ तत्काळ दुरुस्त करणे. या अगदी साध्या गोष्टी आहेत. पण त्या आपल्या अंगवळणी पडलेल्या नाहीत. जोपर्यंत प्रत्येक नागरिक पाण्याला आपले अमूल्य धन मानत नाही, तोपर्यंत ही संस्कृती राज्यात रुजणार नाही.
इस्रायलकडून शिकण्यासारखे…
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर आपण इस्रायल या देशाकडून खूप काही शिकायला हवे. इस्रायल हा भौगोलिकदृष्ट्या वाळवंटाचा देश आहे. तिथे पावसाचे प्रमाण नगण्य आहे. तरीही तिथे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य नाही. उलट, इस्रायल दर्जेदार शेतमाल निर्यात करतो. हे कसे शक्य झाले? कारण, त्यांनी पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवण्याची कला विकसित केली. इस्रायलने पाण्याचे काटेकोर नियोजन केले. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, त्यांनी वापरलेल्या पाण्याचा पुन्हा पुन्हा वापर (Recycling) सुरू केला. आज इस्रायलमधील जवळपास ९० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते शेतीसाठी वापरले जाते. ठिबक सिंचनाचा प्रयोगही त्यांनी यशस्वी केला आणि तो संपूर्ण देशात सक्तीचा केला. तिथे पाण्याचा अपव्यय हा राष्ट्रीय गुन्हा मानला जातो. तंत्रज्ञान आणि शिस्तीच्या जोरावर त्यांनी वाळवंटाचे नंदनवन केले. महाराष्ट्रानेही इस्रायलचे हे तंत्र आणि त्यांची मानसिकता स्वीकारण्याची आता नितांत गरज आहे.
शेवटी, प्रश्न फक्त पाण्याचा नाही, तर आपल्या अस्तित्वाचा आहे. गांधी जयंतीच्या निमित्ताने आपण गांधीजींचा पाण्याचा विचार अंगिकारायला हवा. मुंबईसारख्या शहरात होणारी ३४ टक्के गळती आणि चोरी थांबवली पाहिजे. उसाच्या राजकारणातून बाहेर पडून ठिबक सिंचन सक्तीचे केले पाहिजे. राळेगण सिद्धीसारखे पाण्याचे काटेकोर नियोजन प्रत्येक गावात झाले पाहिजे. इस्रायलसारखे पाण्याचे तंत्रज्ञान आपण आपल्या रोजच्या जगण्यात आणले पाहिजे. निसर्गाशी कृतघ्न राहून कोणतीही प्रगती शाश्वत राहू शकत नाही. पाण्याला नुसते ‘जीवन’ म्हणणे सोपे आहे. पण ते ‘जीवन’ समजून घेण्याची, त्याप्रमाणे जगण्याची आणि पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपण्याची खरी गरज आज आहे. तरच उद्याचा महाराष्ट्र तहानलेला राहणार नाही…
