मुंबई : गुन्ह्यांच्या तपासात अधिक गती आणण्यासाठी आणि न्याय प्रक्रियेतील विलंब कमी करण्यासाठी नवीन फौजदारी कायद्यांची (New Criminal Laws) प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी दिले आहेत. डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर करत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक अधिसूचना व आदेश जारी करून कार्यवाही करण्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, राज्यात नवीन फौजदारी संहिता कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विभागनिहाय कामाचे रँकिंग करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
विधानभवन येथे नवीन फौजदारी संहिता कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आढावा घेतला. यावेळी गृह राज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम, गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर आणि मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते.
न्यायवैद्यक विभाग आणि पोलीस सक्षमीकरण:
नवीन फौजदारी संहिता कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. न्यायवैद्यक विभागाने गुन्हे सिद्धतेसाठी पुराव्यांच्या चाचण्या वेळेत कराव्यात. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात फॉरेन्सिक व्हॅन उपलब्ध करून देण्यात येत असून, रिक्त पदे भरली आहेत. अधिक मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्यास मागणी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. सुविधा व नागरिक केंद्रित सेवा यामध्ये महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी नियमित प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे. मास्टर ट्रेनर्स तयार करून न्यायालयीन अधिकारी, कारागृह कर्मचारी आणि फॉरेन्सिक वकिलांसाठीही प्रशिक्षण देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. ऑनलाईन ‘एफआयआर’ प्रणालीवर नागरिक सहजपणे तक्रार नोंदवू शकतील, यासाठी काम करण्याचे, तसेच ‘ई साक्ष ॲप’ आणि ‘सीसीटीएनएस’ प्रणालीचा उपयोग वाढवण्याचे निर्देश दिले. गुन्हे सिद्धता वाढवण्यासाठी ‘ई न्यायालय’ प्रणाली सक्षम करावी, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
महिलांवरील गुन्हे तपासाला प्राधान्य:
महिलांसंदर्भातील गुन्ह्यांचा तपास जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. विशेषतः छेडछाड व अत्याचाराच्या प्रकरणांचा तपास तातडीने पूर्ण करून आरोपपत्र लवकर दाखल करण्यासाठी कार्यवाही होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. इकबाल सिंह चहल, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) राधिका रस्तोगी, प्रधान सचिव (कायदा व सुव्यवस्था) अनुप कुमार सिंह, विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, महासंचालक (न्यायवैद्यक) संजय कुमार वर्मा, अपर पोलीस महासंचालक (कारागृह) सुहास वारके यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
