पुस्तक लिहिण्यामागे असलेली पार्श्वभूमी
भारतीय बौद्धांचे प्रश्न या पुस्तकात डॉ. आर. डी. भंडारे हे प्रख्यात आंबेडकरवादी नेते यांनी त्या काळात राखीव जागांच्या बाबतीत अनुसूचित जाती आणि बौद्ध समाजासमोर उभे राहिलेले कायदेशीर प्रश्न, त्यासंबंधी मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे या पुस्तकात येतात.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1956 मध्ये केलेल्या ऐतिहासिक धम्मदीक्षेनंतर, नव दीक्षित भारतीय बौद्धांसमोर जे कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाले म्हणजेच पूर्वाश्रमीचे जे अनुसूचित जातीत आहेत, त्यांना राखीव जागांमध्ये मिळणाऱ्या सवलती या पुढे मिळू शकतील का ? या प्रश्नाने तत्कालीन सरकारमध्ये प्रश्न निर्माण झाले. त्या प्रश्नासंबंधी या पुस्तकात डॉक्टर आर.डी भंडारे यांनी सखोल विश्लेषण केलेल आहे. सरकारच्या या भूमिकेने तत्कालीन राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात प्रचंड गदारोळ माजवला.
पूर्वी ४ जुलै १९६० च्या परिपत्रकाद्वारे सरकारने बौद्धांना महाराष्ट्राच्या सीमा क्षेत्रात अनुसूचित जातीचे जे आरक्षण मिळाले ते कायदेशीर नाही असे जाहीर केले. त्याच परिपत्रकात बौद्धांना दिलेल्या सवलती या गैर संविधानिक असल्याचा उल्लेख केलेला होता. राज्य शासनाने १९६२ मध्ये देशमुख समितीच्या शिफारसी लागू केल्या, परंतु १ ऑक्टोबर १९६२ च्या परिपत्रकाप्रमाणे बौद्धांना जात प्रमाणपत्रे ही इतर मागासवर्गीय (ओ.बी.सी.) म्हणून देण्यात यावे असे निर्देश देण्यात आले. राज्य शासनाने बौद्धांसह अनुसूचित जातीला शिक्षण व नोकऱ्यात १३ टक्के आरक्षण देण्याचा आदेश ९ एप्रिल १९६५ मध्ये काढला. परंतु हे आरक्षण पूर्वाश्रमीचे अस्पृश्य जातीकरिता आहे हे नमूद केल. त्यादरम्यान १५ ऑगस्ट १९६६ ला हे पुस्तक प्रकाशित झालं. त्याकाळात डॉ. आर. डी. भंडारे हे रिपब्लिकन पक्षामध्ये होते.
पुस्तक परीक्षण
१९५६ च्या ऐतिहासिक धम्मदीक्षेनंतर तत्कालीन केंद्र व राज्य सरकारने नवबौद्धांचे अनुसूचित जातीचे (SC) आरक्षण आणि सवलती नाकारल्या. सरकारच्या या निर्णयामुळे नवदीक्षित बौद्ध समाज आर्थिक व शैक्षणिक संकटात सापडला. प्रसिद्ध आंबेडकरवादी नेते आणि कायदेतज्ज्ञ डॉ. आर. डी. भंडारे यांनी या अन्यायाविरुद्ध कायदेशीर व राजकीय लढा उभारला. शासनाने वेळोवेळी काढलेली परिपत्रके, उदाहरणार्थ नवबौद्धांना ओबीसी प्रवर्गात टाकणे किंवा आरक्षण केवळ अस्पृश्यांसाठीच असल्याचे नमूद करणे, या पार्श्वभूमीवर भंडारे यांनी संविधानात्मक चौकटीत राहून हा ग्रंथ लिहिला.
पुस्तकात डॉ. आर. डी. भंडारे यांनी नवबौद्धांच्या अनुसूचित जातीच्या सवलती चालू ठेवण्याच्या समर्थनार्थ अत्यंत तार्किक आणि पद्धतशीर मांडणी केली. त्यांनी सरकार आणि कायदेतज्ज्ञांसमोर तीन मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले.
- बौद्ध धम्म स्वीकारणारे नेमके कोण आहेत?
- धर्मांतरापूर्वी त्यांना कोणते सामाजिक-आर्थिक फायदे होते?
- या सवलती देण्यामागचा मूळ घटनात्मक उद्देश काय होता?
केवळ धर्म बदलल्याने पिढ्यानपिढ्या लादलेले सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण नष्ट होत नाही, हा विदारक पूर्वइतिहास त्यांनी सरकारला दाखवून दिला.
परंतु अशा स्थितीत भारतातील अस्पृश्यतेचा कलंक आणि मागासलेपण दूर करण्यासाठी जे ऐतिहासिक प्रयत्न झाले, त्याचे वर्गीकरण डॉ. भंडारे यांनी तीन स्तरांवर केले आहे.अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी देशात तीन स्तरांवर प्रयत्न झाले.
- सामाजिक स्तर: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, जोतीराव फुले, शाहू महाराज यांनी केलेला सामाजिक संघर्ष.
- शासकीय स्तर: शासनाकडून मिळालेल्या राखीव जागा व सवलती.
- कायदेशीर स्तर: संविधानातील कलम १७ आणि नागरी हक्क संरक्षण कायदा.
डॉ. भंडारे यांचा मुख्य युक्तिवाद असा होता की, या त्रिस्तरीय प्रयत्नांमुळे शोषित समाजाची प्रगती नुकतीच सुरू झाली असताना सरकारने आरक्षण नाकारून या प्रक्रियेला खिळ घातली. २५ फेब्रुवारी १९५८ रोजी मुंबई विधानसभेत बोलताना त्यांनी सरकारच्या या धोरणावर तीव्र दुःख व संताप व्यक्त केला. धम्मदीक्षेचे मूळ उद्दिष्ट नवभारत समाज निर्माण करणे हे होते, परंतु कांग्रेस सरकार त्यांना आर्थिक कोंडीत पकडून पुन्हा जुन्या व्यवस्थेत जाण्यास भाग पाडत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
धर्मांतरानंतर या समाजात आत्मसन्मान वाढला आणि अस्पृश्यतेचा न्यूनगंड नष्ट झाला. भंडारे यांनी ही भीती व्यक्त केली की, केवळ आर्थिक फायद्यासाठी समाजाने पुन्हा हिंदू धर्मात जाणे आत्मघातकी ठरेल. त्यांनी डॉ. बाबासाहेबांच्या असमानतेच्या तत्त्वाचा पुनरुच्चार केला, जो संविधानाच्या कलम ४६ मध्येही अधोरेखित आहे.
डॉ. भंडारे यांनी असा युक्तिवाद केला की:
“जर संविधानाने समाजसुधारणा आणि समाजकल्याण या हेतूसाठी बौद्ध, शीख आणि जैनांना हिंदूंच्या बरोबरीने मानले आहे, तर मग जेव्हा अनुसूचित जातीच्या सवलती आणि कल्याणकारी योजना देण्याची वेळ येते, तेव्हाच नवबौद्धांना हिंदू नाही असे म्हणून का वगळले जाते?”
त्यांनी संविधानाच्या कलम २५ (२)(ब) चे अचूक विश्लेषण केले, जे समाजसुधारणेच्या कायद्यांसाठी बौद्ध, शीख व जैनांचा समावेश ‘हिंदू’ या संज्ञा मध्ये करते. जर सुधारणावादी कायद्यांसाठी बौद्ध हे हिंदूंच्या बरोबरीने मानले जातात, तर मग आरक्षणासारख्या कल्याणकारी सवलती देतानाच त्यांना ‘गैर-हिंदू’ म्हणून का वगळले जाते, हा शासनाचा कायदेशीर दुटप्पीपणा त्यांनी उघडा पाडला.
तत्कालीन परिस्थितीवर डॉ. आर. डी. भंडारे यांचे पुस्तक हे राज्यकर्त्यांच्या संकुचित कायदेशीर धोरणाविरुद्ध उठवलेली एक वैचारिक चळवळ आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारने नवबौद्धांचा आरक्षण नाकारून एक नवीन पेच निर्माण केला होता. या अन्यायविरुद्ध मागास समाजाच्या परिस्थितीवर केलेलं हे अचूक भाष्य आहे
पुस्तकाच्या शेवटी डॉ. भंडारे यांनी राज्यकर्त्यांच्या आरक्षणविरोधी मानसिकतेबद्दल गंभीर भीती व्यक्त केली आहे. जर सत्तेत असलेल्या लोकांची ही संकुचित वृत्ती अशीच राहिली, तर मागासवर्गीयांची प्रगती खुंटेल. परिणामी, भारताचे कल्याणकारी राज्य बनण्याचे स्वप्न धोक्यात येईल. त्यामुळे संविधानाचे रक्षण करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, हा संदेश हा ग्रंथ देतो.
