१ मे २०२६ रोजी महाराष्ट्र दिनाला पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यात असलेल्या नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या निष्पाप चिमुरडीवर झालेला क्रूर अत्याचार आणि तिची झालेली निर्घृण हत्या या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्राचे समाजमन हादरवून टाकले होते. या अमानुष कृत्यामुळे संपूर्ण राज्यात तीव्र संतापाची लाट उसळली आणि पीडितेच्या कुटुंबासह सामान्य नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून न्यायाची मागणी केली. या प्रकरणातील संवेदनशीलता आणि जनक्षोभ लक्षात घेऊन राज्य सरकारने हा खटला जलदगती न्यायालयात (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) चालवून गुन्हेगाराला फाशी देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, पुणे ग्रामीण पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेने दाखवलेल्या अभूतपूर्व तत्परतेमुळे केवळ ५८ दिवसांच्या विक्रमी कालावधीत संपूर्ण खटल्याची सुनावणी पूर्ण होऊन २९ जून २०२६ रोजी विशेष न्यायालयाने ६५ वर्षीय नराधम भीमराव प्रभाकर कांबळे याला मरेपर्यंत फाशीची ऐतिहासिक शिक्षा सुनावली.
गुन्ह्याची भीषण पार्श्वभूमी आणि जनक्षोभाचा उद्रेक
पीडित साडेतीन वर्षांची चिमुरडी मूळची पुण्याची असून उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या घालवण्यासाठी नसरापूर येथील आपल्या आजीच्या घरी आली होती. १ मे २०२६ रोजी दुपारी ती घराबाहेर खेळत असताना ६५ वर्षीय भीमराव कांबळे याने तिला खाऊ देण्याचे आणि गोठ्यातील नवजात वासरू दाखवण्याचे आमिष दाखवून जवळच्या एका जनावरांच्या गोठ्यात नेले. तिथे त्याने तिच्यावर तब्बल ३९ मिनिटे अत्यंत पाशवी आणि अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार केला. शवविच्छेदन अहवालानुसार, चिमुरडीच्या शरीरावर १८ गंभीर जखमा झाल्या होत्या. अत्याचारानंतर चिमुरडी ओरडू नये म्हणून आरोपीने तिच्या तोंडात कापडाचा बोळा कोंडून तिचा गळा दाबला, ज्यामुळे श्वास गुदमरून (अस्फाक्सिया) तिचा अत्यंत वेदनादायक मृत्यू झाला. एवढेच नव्हे, तर मृत्यूनंतरही आरोपीने तिच्या मृतदेहावर अनैसर्गिक अत्याचार केले होते.
मुलगी खेळताना बेपत्ता झाल्याने कुटुंबीयांनी शोध सुरू केला आणि परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासले असता, आरोपी कांबळे चिमुरडीचा हात धरून गोठ्याकडे नेताना स्पष्ट दिसला. शोध मोहिमेदरम्यान गोठ्यात तिचा मृतदेह आढळल्यानंतर नसरापूर परिसरात प्रचंड तणाव निर्माण झाला. संतप्त ग्रामस्थांनी आणि पीडितेच्या कुटुंबीयांनी चिमुरडीचा मृतदेह थेट पुण्यातल्या नवले पुलावर (पुणे-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग) आणून रात्रीच्या वेळी सुमारे चार तास महामार्ग अडवून धरला. यावेळी आंदोलकांनी आरोपीला तात्काळ फाशी देण्याची आणि सरकारकडून लेखी आश्वासनाची मागणी केली. या घटनेच्या निषेधार्थ भोर आणि राजगड तालुक्यांमध्ये व्यापारी संघटनांनी कडकडीत बंद पाळला. पीडितेच्या वडिलांनी अत्यंत दुःखी अंतःकरणाने एक व्हीडिओ प्रसिद्ध करून, जोपर्यंत आपल्या मुलीला न्याय मिळत नाही आणि आरोपीला फाशी होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही राजकीय नेत्याने आपल्या सांत्वनासाठी घरी येऊ नये, अशी आग्रही भूमिका घेतली.
https://www.facebook.com/share/v/1HDHfhp4Ri/
सरकारची भूमिका
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीडितेच्या वडिलांशी दोन वेळा दूरध्वनीवरून संपर्क साधून खटला जलदगती न्यायालयात चालवून विक्रमी वेळेत न्याय मिळवून देण्याचे ठोस आश्वासन दिले. त्यानुसार सरकारने या खटल्यासाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून ख्यातनाम कायदेतज्ज्ञ ॲड. अजय मिसर यांची नियुक्ती केली. पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांच्या मार्गदर्शनाखाली १५ अधिकाऱ्यांचे विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात आले. या पथकाने सर्व वैज्ञानिक व परिस्थितीजन्य पुरावे गोळा करत अवघ्या १५ दिवसांत १,२०० पानांचे भक्कम दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केले.
खटल्याचा संपूर्ण प्रवास आणि कायदेशीर टाइमलाइन
पोलीस प्रशासन, न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळा आणि विशेष न्यायालय यांनी या खटल्यात अभूतपूर्व समन्वय दाखवला. गुन्ह्याची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन विशेष पोक्सो न्यायालयाने सुटीच्या दिवशीही काम करत खटल्याची सुनावणी अत्यंत गतिमान पद्धतीने पूर्ण केली.
| दिनांक | कायदेशीर प्रक्रिया आणि टप्पे |
| १ मे २०२६ | नसरापूर येथे अमानुष गुन्हा घडला; पुणे ग्रामीण पोलिसांनी अवघ्या एका तासात आरोपी भीमराव कांबळेला अटक केली. |
| ३ मे २०२६ | मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी पीडितेच्या कुटुंबीयांना जलदगती सुनावणी आणि फाशीच्या शिक्षेसाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. |
| १६ मे २०२६ | पोलिसांनी न्यायालयात १५ दिवसांच्या आत १,२०० पानांचे विस्तृत दोषारोपपत्र दाखल केले. |
| २८ मे २०२६ | विशेष पोक्सो न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी आरोपीविरुद्ध दोषारोप (Charges) निश्चित केले. |
| ८ जून २०२६ | न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेच्या (FSL) तज्ज्ञांची साक्ष नोंदवून बंद दाराआड (इन-कॅमेरा) दैनंदिन सुनावणी सुरू झाली. |
| २१ जून २०२६ | सरकारी पक्ष आणि बचाव पक्षाचा अंतिम युक्तिवाद पूर्ण झाला. |
| २५ जून २०२६ | विशेष न्यायालयाने आरोपी भीमराव कांबळेला सर्व कलमांतर्गत दोषी ठरवून अंतिम शिक्षेचा निकाल २९ जूनसाठी राखून ठेवला. |
| २९ जून २०२६ | विशेष न्यायालयाने आरोपीला ‘मरेपर्यंत फाशी’ ची ऐतिहासिक शिक्षा सुनावली. |
न्यायालयातील सुनावणी आणि पुराव्यांचे विश्लेषण
विशेष सरकारी वकील ॲड. अजय मिसर यांनी न्यायालयात आरोपीविरुद्ध कोणताही संशय न उरेल अशी पुराव्यांची भक्कम साखळी उभी केली. खटल्यात एकूण ५५ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली गेली. आरोपीने स्वतःचा बचाव करताना ‘मुलगी गोठ्यात पाय घसरून पडली आणि तिला वाचवताना दुखापत झाली’ असा खोटा बनाव रचला होता, जो वैद्यकीय पुराव्यांनी पूर्णपणे खोडून काढला. आरोपीचे वय ६५ वर्षे असले तरी, तो शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या हे कृत्य करण्यास पूर्णपणे सक्षम असल्याचे त्याच्या पोटेन्सी (Potency) आणि मानसिक आरोग्य चाचणीतून स्पष्ट झाले. कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग म्हणून, आरोपीच्या बाजूने कोणताही खाजगी वकील उभा राहण्यास तयार नसल्याने न्यायालयाने त्याला कायदेशीर मदत संरक्षण वकील (LADC) उपलब्ध करून दिला होता.
| पुराव्याचा प्रकार | न्यायालयात सादर केलेले पुरावे आणि त्यांचे महत्त्व |
| तांत्रिक पुरावे | सीसीटीव्ही फुटेज आणि त्याची हॅश व्हॅल्यू पडताळणी; ज्यामध्ये आरोपी चिमुरडीला गोठ्याकडे नेताना स्पष्ट दिसला. |
| वैज्ञानिक पुरावे | डीएनए (DNA) अहवाल आणि वीर्य चाचणी; ज्यामध्ये पीडितेच्या शरीरावर आरोपीचे नमुने आढळल्याचे सिद्ध झाले. |
| वैद्यकीय पुरावे | शवविच्छेदन अहवाल; ज्यामध्ये शरीरावरील १८ जखमा आणि मृत्यूचे कारण श्वास गुदमरणे (Asphyxia) असल्याचे स्पष्ट झाले. |
| परिस्थितीजन्य पुरावे | ‘लास्ट सीन थिअरी’ (शेवटचे एकत्र दिसणे); ज्यामध्ये दोन प्रत्यक्षदर्शी बाल साक्षीदारांनी ओळख परेडमध्ये आरोपीला ओळखले. |
| गुन्हेगारी पूर्ववृत्त | आरोपीचा सराईत गुन्हेगारी इतिहास; ज्यामध्ये त्याने यापूर्वीही लहान मुली, वृद्ध महिला आणि प्राण्यांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे सिद्ध झाले. |
आरोपीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आणि सामाजिक बहिष्कार
भीमराव प्रभाकर कांबळे हा प्रवृत्तीने अत्यंत विकृत आणि सराईत गुन्हेगार होता. १९९८ मध्ये त्याच्यावर विनयभंगाचा पहिला गुन्हा नोंदवला गेला होता, तर २०१५ मध्ये स्वतःच्या चुलत भावाच्या १७ वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी त्याच्यावर पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. तांत्रिक आणि पुराव्यांच्या अभावामुळे २०१९ मध्ये त्याची निर्दोष मुक्तता झाली होती, परंतु त्याने आपल्या वर्तनात कोणताही बदल केला नव्हता. याशिवाय त्याने मुक्या प्राण्यांवरही अनैसर्गिक अत्याचार केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले होते.
संपूर्ण खटल्यादरम्यान आरोपीच्या चेहऱ्यावर आपल्या कृत्याबद्दल पश्चात्तापाचा कोणताही लवलेश नव्हता. न्यायाधीशांनी त्याला गुन्ह्याची आठवण करून देत विचारले, “तुला काय शिक्षा द्यावी ते तूच सांग,” तेव्हा तो निरुत्तर झाला. आरोपीच्या या घृणास्पद कृत्यामुळे समाजात इतकी तीव्र चीड होती की, त्याच्या स्वतःच्या कुटुंबाने (पत्नी आणि मुलाने) त्याच्याशी असलेले सर्व संबंध तोडून टाकले आणि त्याला न्यायालयात जिवंत जाळून मारण्याची किंवा फाशी देण्याची जाहीर मागणी केली.
२९ जूनचा अंतिम निकाल आणि त्याचे कायदेशीर महत्त्व
२९ जून २०२६ रोजी विशेष जलदगती न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी ऐतिहासिक निकाल वाचून दाखवला. न्यायालयाने हा गुन्हा ‘अत्यंत क्रूर, घृणास्पद, अमानुष आणि दुर्मिळातील दुर्मिळ’ (Rarest of Rare) श्रेणीतील असल्याचे घोषित केले. आरोपी भीमराव कांबळे याला भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम ४, ६, ८ आणि १२ अंतर्गत दोषी ठरवून मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली.
विशेष सरकारी वकील ॲड. अजय मिसर यांनी शिक्षेच्या समर्थनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे १२ महत्त्वपूर्ण न्यायनिवाडे सादर केले होते, ज्यामध्ये लहान बालकांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. भारतात यापूर्वी उत्तर प्रदेशातील बहराइच येथील एका अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार व हत्येच्या खटल्यात ५५ दिवसांत निकाल लागल्याची नोंद आहे. महाराष्ट्रात अशा गंभीर गुन्ह्याचा तपास आणि न्यायनिवाडा ५८ दिवसांच्या आत पूर्ण होण्याची ही पहिलीच ऐतिहासिक घटना ठरली आहे.
नसरापूर खटल्याच्या रूपाने पीडितेच्या कुटुंबाला अत्यंत वेगाने न्याय मिळवून देण्यात राज्य सरकारने कायदेशीर व प्रशासकीय पातळीवर कौतुकास्पद गतिमानता दाखवली असली, तरी भविष्यात अशा अमानुष घटना घडूच नयेत यासाठी कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रतिबंधात्मक जाळे अधिक बळकट करणे आणि न्याय मागणाऱ्या पीडित जनतेच्या आक्रोशाला पोलिसांच्या काठ्यांऐवजी सहानुभूतीने हाताळणे हेच सरकारसमोरील खरे आव्हान असेल.
