‘एमपीएससी’ परीक्षेतील पेपरफुटीवरून राज्यात सध्या विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. राज्यभरात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या गैर कारभाराविरोधात मोर्चे निघत आहे. आता राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली आहे. त्यामध्ये बहुतांश मागण्या मान्य केल्या आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियावर दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबईत आलेल्या राज्यभरातील विद्यार्थी प्रतिनिधींची भेट घेतली आणि त्यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा केली. त्यांच्या सर्व मागण्या ऐकून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला आणि त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या चर्चेतील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
▪ ‘ड्रग इन्स्पेक्टर’ (औषध निरीक्षक) परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याप्रकरणी सखोल तपास सुरू आहे. आम्हाला कोणतीही गोष्ट लपवायची नसून व्यवस्था सुधारायची आहे. हा तपास अद्याप पूर्ण झालेला नाही; तो अंतिम टप्प्यापर्यंत नेला जाईल.
▪ सर्वसमावेशक सुधारणांसाठी श्रीमती व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक नवीन समिती स्थापन केली जाईल. सर्वांचा विश्वास असलेल्या अधिकाऱ्यांची यात नियुक्ती केली जाईल. ही समिती राज्यभर दौरा करून विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि संबंधित विभागांतील घटकांशी चर्चा करेल. या समितीसमोर तुमचे प्रश्न आणि सूचना मोकळेपणाने मांडा.
▪ २०२५ च्या ‘गट-ब’ (Group B) आणि ‘गट-क’ (Group C) मुख्य व पूर्व परीक्षांची चौकशी.
▪ विद्यार्थ्यांच्या इतर तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक यंत्रणा उभारली जाईल. ‘एसआयटी’ (SIT) द्वारे त्यांची चौकशी केली जाईल.
▪ ‘माहितीच्या अधिकारा’अंतर्गत उत्तरपत्रिका उपलब्ध करून देण्याबाबत एमपीएससीला (MPSC) शिफारस केली जाईल.
▪ ज्या इतर परीक्षांबाबत तक्रारी आहेत, त्यांची फेर-पडताळणी केली जाईल आणि तोपर्यंत मुलाखती स्थगित ठेवल्या जातील. कोणाच्याही मनात शंका असताना आपण दीर्घकालीन उपाययोजना राबवू शकत नाही.
▪ गुन्हे शाखेच्या (Crime Branch) तपासाचा प्राथमिक अहवाल सार्वजनिक केला जाईल.
▪ लांडगे, मराठे आणि नखते यांच्या कार्यकाळात झालेल्या सर्व परीक्षांची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी.
▪ राजुरकर समितीच्या शिफारशींची पडताळणी आणि योग्य शिफारशींची अंमलबजावणी.
▪ पोलीस भरती: दोन्ही पायांसाठी ‘चिप्स’ किंवा अन्य पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल; तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस भरतीसाठी गुणांची एकसमान पद्धत निश्चित केली जाईल.
▪ ‘सारथी’ (Sarathi), ‘बार्टी’ (BARTI) आणि ‘महाज्योती’ (Mahajyoti) यांच्याशी संबंधित समस्यांचे निवारण.
▪ मुलाखतींसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली जातील आणि समितीला त्याबाबत सूचना दिल्या जातील.
▪ पीएमसी (PMC) आणि एमएमआरडीए (MMRDA) परीक्षांची सखोल चौकशी केली जाईल. दोषींवर कारवाई केली जाईल.
▪ एमपीएससीचे अध्यक्ष किंवा सचिव यांच्या विरोधात काही पुरावे सादर केल्यास, आम्ही स्वतंत्र चौकशीसाठी तयार आहोत.
▪ दोषींवर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल; कोणालाही पाठीशी घालण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
▪ कालमर्यादेत कारवाई केली जाईल; ही प्रक्रिया पुढील ८ दिवसांत सुरू होईल.
▪ आगामी परीक्षा त्रुटीमुक्त असाव्यात यासाठी त्या पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया पहिल्यांदाच होत असल्याने, संपूर्ण यंत्रणा पूर्णपणे सज्ज झाल्यानंतरच त्या घेतल्या जातील. पारदर्शकता हा मुख्य निकष असेल.
▪ MPSC मध्ये तक्रार निवारणासाठी एक स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला जाईल आणि त्यासाठी एका निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाईल.
